1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि गिग वर्कर्स आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पात्र होंगे।

परिचय

• इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के लिए कुल परिव्यय में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गई है।
  • यह बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के मिशन, आयुष्मान भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के वित्तपोषण के साथ-साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-दिल्ली के लिए आवंटन भी करेगा।
• जन आरोग्य योजना भारत में सार्वजनिक एवं निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है।
  • हालाँकि, इस बात का विवरण कि गिग श्रमिकों के परिवारों को कवर किया जाएगा या नहीं, अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

भारत में स्वास्थ्य बीमा पर आँकड़े (नीति आयोग)

• भारत की केवल 10% जनसंख्या ने निजी स्वास्थ्य बीमा खरीदा है, जबकि संभावना है कि लगभग 60% लोग सरकारी वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत आते हैं।
• शेष 30% – 400 मिलियन से अधिक लोग – अभी भी किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा से वंचित हैं।

गिग वर्कर्स कौन हैं?

• गैर-मानक या गिग कार्य में मानक, दीर्घकालिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर आय अर्जित करने वाली गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं।
• यह पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों द्वारा भरे गए अस्थायी एवं अंशकालिक पदों पर अधिक निर्भर करता है।
• यह शब्द संगीत की दुनिया से लिया गया है, जहाँ कलाकार विभिन्न स्थानों पर एकल या अल्पकालिक कार्यक्रम बुक करते हैं।
• गिग अर्थव्यवस्था अल्पकालिक सेवाएँ या परिसंपत्ति-साझाकरण प्रदान करने के लिए फ्रीलांसरों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है।
  • उदाहरणों में राइड-हेलिंग ऐप, फूड डिलीवरी ऐप और हॉलिडे रेंटल ऐप शामिल हैं।

भारत और गिग अर्थव्यवस्था

• 2020 में 7.7 मिलियन श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था में लगे हुए थे।
• वर्ष 2029-30 तक गिग कार्यबल का विस्तार 23.5 मिलियन श्रमिकों या कुल कार्यबल के 4.1% तक होने की संभावना है।
• वर्तमान में, लगभग 47% गिग कार्य मध्यम कुशल रोजगारों में, लगभग 22% उच्च कुशल रोजगारों में, और लगभग 31% निम्न कुशल रोजगारों में है।
• भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान काफी बड़ा होने की संभावना है, जिसमें 2030 तक GDP में 1.25% की वृद्धि करने तथा दीर्घावधि में 90 मिलियन रोजगार सृजित करने की क्षमता है।

गिग वर्कर्स में वृद्धि के कारण

• महामारी के बाद: 2020 के कोविड-19 महामारी के दौरान यह प्रवृत्ति अधिक तीव्र हो गई, क्योंकि गिग श्रमिकों ने घर-घर उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाईं, और जिनकी रोजगार समाप्त हो गए, उन्होंने आय के लिए अंशकालिक और अनुबंध कार्य करना प्रारंभ कर दिया।
• कहीं से भी कार्य करने की स्वतंत्रता: इस प्रकार के पदों पर स्वतंत्र अनुबंध कार्य की सुविधा होती है, तथा इनमें से कई पदों पर फ्रीलांसर को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होती।
• प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का उदय: तीव्र इंटरनेट और स्मार्टफोन के उदय ने कहीं से भी आसानी से कार्य करना आसान बना दिया है।
• छोटे संगठनों के लिए सुविधाजनक: जो नियोक्ता सभी कार्य करने के लिए पूर्णकालिक कर्मचारियों को नियुक्त करने में सक्षम नहीं होते, वे प्रायः व्यावसायिक समय या विशिष्ट परियोजनाओं की देखभाल के लिए अंशकालिक या अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं।
• नियोक्ताओं को लाभ: नियोक्ताओं को संबंधित लाभ, जैसे चिकित्सा बीमा, भविष्य निधि और वर्ष के अंत में बोनस प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे उनके लिए केवल इकाई के आधार पर कार्य के लिए भुगतान करना बेहतर विकल्प बन जाता है।

चुनौतियाँ

• कार्य-जीवन संतुलन: कुछ श्रमिकों के लिए, कार्य के लचीलेपन से वास्तव में कार्य-जीवन संतुलन, नींद के पैटर्न और दैनिक जीवन की गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
• पूर्णकालिक कर्मचारियों प्रस्थापित कर सकते हैं: कंपनी द्वारा आवश्यक पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है, क्योंकि फ्रीलांस कर्मचारी कार्य संभाल लेंगे।
• नियमित रोजगार लाभ न मिलना: विभिन्न नियोक्ता स्वास्थ्य बीमा और सवेतन अवकाश जैसे लाभों का भुगतान न करके पैसा बचाते हैं।
  • प्लेटफॉर्म कंपनी के साथ कोई औपचारिक रोजगार संबंध नहीं होता है और सामान्यतः अल्पकालिक अनुबंधों में कोई कर्मचारी लाभ नहीं होता है।

गिग वर्कर्स के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तैयार की है, जिसमें जीवन एवं विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य तथा मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने की परिकल्पना की गई है।
  • हालाँकि, संहिता के अंतर्गत ये प्रावधान लागू नहीं हुए हैं।
• ई-श्रम पोर्टल: सरकार ने गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के पंजीकरण एवं निर्माण के लिए 2021 में ई-श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया है।
  • यह किसी व्यक्ति को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की अनुमति देता है, जो लगभग 400 व्यवसायों में फैला हुआ है।

निष्कर्ष

• पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार में लगे कई लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य कवरेज न होने के कारण, गिग श्रमिकों को चिकित्सा व्यय का विशेष रूप से सामना करना पड़ता है। ये लागतें कभी-कभी विनाशकारी हो सकती हैं।
• चूंकि उनमें प्रायः रोजगार की सुरक्षा और पूर्णकालिक रोजगार से जुड़े लाभों का अभाव होता है, इसलिए सरकार समर्थित कवरेज एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान कर सकता है।

Source: IE