आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: मुख्य बिंदु

पाठ्यक्रम: GS 3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में

• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया।

आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में

• आर्थिक सर्वेक्षण देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है।
• इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

• अर्थव्यवस्था की स्थिति: वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है, जो इसके दशकीय औसत के अनुरूप है।
  • 2023 में वैश्विक GDP 3.3% बढ़ेगी, जो अगले पांच वर्षों के लिए IMF के 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक है।
  • वित्त वर्ष 26 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच रहने की संभावना है।
  • वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई।
  • 2024 में आम चुनावों के बाद पूंजीगत व्यय (CAPEX) में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि होगी।
  • वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है।
• मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास: बैंक ऋण में लगातार वृद्धि हुई; परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार हुआ।
  • सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPAs) 12 वर्षों के निम्नतम स्तर पर (सकल ऋण का 2.6%)।
    • 1,068 दिवालियापन समाधानों से ₹3.6 लाख करोड़ प्राप्त हुए।
  • भारत के शेयर बाजारों ने उभरते बाजारों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया।
  • वित्त वर्ष 25 में प्राथमिक बाजारों से संसाधन एकत्रित ₹11.1 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
  • बीमा प्रीमियम में 7.7% की वृद्धि हुई तथा पेंशन क्षेत्र के ग्राहकों की संख्या में 16% की वृद्धि हुई।
• बाह्य क्षेत्र: निर्यात में 6% की वृद्धि हुई, सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई (अप्रैल-दिसंबर वित्त वर्ष 25)।
  • वैश्विक दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है।
  • वित्त वर्ष 2025 में FDI प्रवाह 17.9% बढ़कर 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  • विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 10.9 महीने का आयात शामिल था।
• मूल्य और मुद्रास्फीति: वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो जाएगी।
  • वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई।
  • RBI और IMF का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 तक मुद्रास्फीति लगभग 4% हो जाएगी।
• मध्यम अवधि का दृष्टिकोण: भारत का लक्ष्य 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 8% की वृद्धि प्राप्त करना है।
  • विशेष रूप से SMEs के लिए विकास को सशक्त बनाने और व्यापार को आसान बनाने के लिए विनियमन पर ध्यान केन्द्रित करना।
• निवेश और बुनियादी ढाँचा: वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24 तक सरकारी पूंजीगत व्यय में 38.8% की वृद्धि हुई।
  • वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया।
  • दिसंबर 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.8% की वार्षिक वृद्धि होगी।
  • महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ, जिनमें मेट्रो विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुँच शामिल है।
• उद्योग: वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने की संभावना है, जो बिजली और निर्माण क्षेत्र से प्रेरित होगा।
  • वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% ​​की बढ़ोतरी हुई।
  • वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत छठे स्थान पर है।
  • आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ MSME क्षेत्र आगे बढ़ रहा है।
• सेवाएँ: वित्त वर्ष 25 में GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया।
  • वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-नवंबर) में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई।
    • भारतीय रेलवे और पर्यटन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई।
• कृषि और खाद्य प्रबंधन: वित्त वर्ष 24 में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 16% है।
  • वित्त वर्ष 24 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 89.37 लाख मीट्रिक टन बढ़ने की संभावना है।
    • मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गयी।
    • अरहर और बाजरा के लिए MSP में क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि की गई।
• जलवायु एवं पर्यावरण: भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन क्षमता कुल क्षमता की 46.8% तक पहुँच गयी।
  • LiFE पहल से सतत जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे 2030 तक वैश्विक स्तर पर 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी।
  • भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि हुई।
• सामाजिक क्षेत्र: सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा।
  • ग्रामीण और शहरी गिनी गुणांक में सुधार के साथ आय असमानता में कमी।
  • सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया, जिससे जेब से होने वाले व्यय में कमी आई।
  • आयुष्मान भारत से 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है।
• रोजगार और कौशल विकास: वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई।
  • ऋण और कौशल विकास सहित महिला उद्यमिता को समर्थन देने वाली सरकारी पहल।
  • डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
  • पिछले छह वर्षों में EPFO वेतन वृद्धि दोगुनी हो गई है।
• AI युग में श्रम: AI द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में मानव प्रदर्शन को पार करने की संभावना है, लेकिन विश्वसनीयता और बुनियादी ढाँचे जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
  • भारत की युवा, तकनीक-प्रेमी जनसंख्या उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है।
  • AI के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच सहयोग महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• भारत स्थिर विकास पथ पर है, जबकि वैश्वीकरण धीमा पड़ रहा है। यह परिवर्तन चुनौतियाँ और नए अवसर दोनों लेकर आता है। विकास जारी रखने के लिए भारत को आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा तथा अपने युवा कार्यबल का लाभ उठाना होगा।
• सर्वेक्षण में भारत की विकास क्षमता को बढ़ाने और इसके दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक निवेश, विनियमन एवं कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है

Source :PIB