पाँच भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा

पाठ्यक्रम: GS 1/संस्कृति

समाचार में

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पांच भाषाओं – मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत – को शास्त्रीय दर्जा देने को मंजूरी दी।

शास्त्रीय दर्जा के बारे में

• किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य उसके ऐतिहासिक महत्व और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में उसकी भूमिका का सम्मान करना है। 
• ये भाषाएँ हज़ारों वर्षों से प्राचीन ज्ञान, दर्शन और मूल्यों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण रही हैं।
  •  पिछली घोषणाएँ: घोषित की गई अन्य शास्त्रीय भाषाओं में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया शामिल हैं।

शास्त्रीय भाषाओं के लिए मानदंड:

• 2004 में शुरू में स्थापित, शास्त्रीय भाषाओं के लिए मानदंड:
• एक हज़ार वर्ष से ज़्यादा का इतिहास।
• प्राचीन साहित्य का एक संग्रह जिसे मूल्यवान माना जाता है।
• एक मूल साहित्यिक परंपरा।
• परिवर्तन: 2005 में, मानदंड को संशोधित करके 1,500 से 2,000 वर्ष के इतिहास की आवश्यकता बताई गई और आधुनिक रूपों के साथ संभावित असंततता को स्वीकार किया गया।
  • संशोधित मानदंड: भाषाई विशेषज्ञ समिति ने जुलाई 2024 में मानदंड को संशोधित किया, जिससे व्यापक परिभाषा की अनुमति मिली, जिसमें शामिल हैं:
    • कविता से परे ज्ञान ग्रंथ।
    • ऐतिहासिक शिलालेखीय साक्ष्य।
    • आधुनिक भाषाओं के शास्त्रीय रूपों से संबंधों की स्वीकृति।

महत्व:

• शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की मान्यता से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर सृजित होंगे, विशेषकर  शिक्षा और शोध के क्षेत्र में।
• यह प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के माध्यम से अभिलेखीकरण, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में भी रोजगार सृजन करेगा।
• यह पहल विद्वानों के शोध और प्राचीन ज्ञान प्रणालियों के पुनरोद्धार को प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत की बौद्धिक तथा सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त, यह भाषा बोलने वालों के बीच गर्व और स्वामित्व को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है और एक आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से निहित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
• केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषाओं में शोध, अनुवाद और संरक्षण प्रयासों के लिए धन मुहैया कराती है।

संबंधित कदम

• शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कई पहल की हैं:
  • केंद्रीय विश्वविद्यालय: संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए 2020 में तीन की स्थापना की गई।
  • केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान: प्राचीन तमिल ग्रंथों के अनुवाद की सुविधा, शोध को प्रोत्साहन देने और छात्रों और विद्वानों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए बनाया गया।
  • उत्कृष्टता केंद्र: मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के तहत कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया अध्ययन के लिए स्थापित।
  • पुरस्कार: शास्त्रीय भाषाओं में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए गए हैं।
  • अतिरिक्त लाभ: इसमें शास्त्रीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्वविद्यालय की कुर्सियाँ और प्रचार के लिए समर्पित केंद्र शामिल हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

• मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय भारत की सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विरासत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।
•  यह मान्यता न केवल उनके ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व का जश्न मनाती है, बल्कि भाषाई विविधता के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। 
• भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन भाषाओं की सुरक्षा करके, सरकार सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि को मजबूत करती है, जो आत्मनिर्भर भारत तथा सांस्कृतिक रूप से निहित भारत के लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है।

Source :TH