भारतीय रेलवे के लिए चुनौतियाँ

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• भारत में हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं की श्रृंखला ने भारतीय रेलवे में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।

परिचय

• 1960 के दशक में रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या 1,390 प्रति वर्ष से घटकर पिछले दशक में 80 प्रति वर्ष हो गई।
• हालाँकि 2022-23 में अभी भी 48 परिणामी दुर्घटनाएँ होंगी, और 2023-2024 में 40 होंगी।
  • परिणामी दुर्घटना में लोग घायल होते हैं और/या मारे जाते हैं, रेलवे के बुनियादी ढांचे को हानि पहुँचती है और रेल यातायात बाधित होता है।

भारतीय रेलवे के लिए चुनौतियाँ

• उच्च परिचालन अनुपात (OR): 2024-2025 के लिए OR ₹98.2 अनुमानित है, जिसका अर्थ है कि रेलवे प्रत्येक ₹100 अर्जित करने पर ₹98.2 खर्च करता है, जिससे पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए बहुत कम बचता है। 
• दुर्घटनाएँ और सुरक्षा मुद्दे: 1960 के दशक में दुर्घटनाओं की संख्या 1,390 प्रति वर्ष से घटकर हाल ही में 80 प्रति वर्ष हो जाने के बावजूद, 2023-2024 में लगभग 40 परिणामी दुर्घटनाएँ हुईं।
  • मानवीय त्रुटि एक प्रमुख कारण है, जिसमें 55.8% दुर्घटनाएँ रेलवे कर्मचारियों की विफलताओं के कारण, 28.4% गैर-कर्मचारियों की त्रुटियों के कारण और 6.2% उपकरण विफलताओं के कारण होती हैं। 
• समर्पित माल गलियारों (DFCs) में विलंब: केवल पूर्वी DFCs पूर्ण रूप से परिचालित है; पश्चिमी DFCs आंशिक रूप से तैयार है। पूर्वी तट, पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण गलियारे अभी भी नियोजन चरण में हैं, जिससे माल ढुलाई क्षमता विस्तार सीमित हो रहा है। 
• यात्री सेवाओं में वित्तीय घाटा: 2019-2020 में, यात्री सेवाओं ने ₹50,000 करोड़ कमाए, लेकिन ₹63,364 करोड़ का घाटा हुआ।
  • किफ़ायती यात्रा और लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बनी हुई है, विशेषकर वेतन, पेंशन और ईंधन की बढ़ती लागत के साथ।
• तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियाँ: लोकोमोटिव पायलटों को 12 घंटे की शिफ्ट का सामना करना पड़ता है, विशेषकर उच्च-माल ढुलाई वाले क्षेत्रों में, जिससे तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
  • बढ़ी हुई भीड़भाड़ और परिचालन दबाव शारीरिक क्षमता को बनाए रखने में कठिनाइयों को बढ़ाते हैं।
• माल ढुलाई सेवाओं पर निर्भरता: नीति आयोग के अनुसार, माल ढुलाई सेवा की दरें, जो कुल राजस्व का 65% हिस्सा है, 2009 और 2019 के बीच यात्री दरों की तुलना में तीन गुना से अधिक तेजी से बढ़ी हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• रेलवे और केंद्रीय बजट का एकीकरण: 2016-2017 में, सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया, जिससे सकल बजटीय सहायता तक सुलभ पहुँच उपलब्ध हो गई।
• बेहतर सुरक्षा उपाय: आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम, बेहतर ट्रैक रखरखाव और उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल में निवेश।
• नई ट्रेनों की शुरूआत: यात्री राजस्व बढ़ाने और उच्च यातायात वाले मार्गों पर सेवा में सुधार के लिए हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की शुरूआत।
• ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम एक वाहन को दूसरे वाहन या बाधाओं से दूर रखने में सहायता करता है।

आगे की राह

• बुनियादी ढांचे में निवेश: ट्रैक नवीनीकरण और रखरखाव के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि करें, क्योंकि 7.2% का वर्तमान परिव्यय अपर्याप्त है।
• परिचालन अनुपात में कमी: यात्री और माल ढुलाई सेवाओं दोनों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण मॉडल के माध्यम से आंतरिक राजस्व सृजन में वृद्धि करें।
• कामकाजी परिस्थितियों में सुधार: मानवीय त्रुटि को कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों के लिए बेहतर शेड्यूलिंग एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।
• परिचालन लागत को कम करने के लिए विद्युतीकरण को बढ़ाकर और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करके ईंधन की लागत कम करें।

Source: TH