उच्चतम न्यायलय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/राजनीति और शासन

सन्दर्भ

• उच्चतम न्यायालय ने सम्पूर्ण भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करने हेतु वरिष्ठ चिकित्सा पेशेवरों का एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) गठित किया।

राष्ट्रीय टास्क फाॅर्स के बारे में(NTF) 

• NTF को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें लिंग आधारित हिंसा को रोकने और प्रशिक्षुओं, रेजिडेंट डॉक्टरों और गैर-रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सम्मानजनक कार्य स्थितियों का निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 
• कार्य योजना में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनमें सम्मिलित हैं:
  • आपातकालीन कक्षों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना;
  • चिकित्सा कर्मचारियों के लिए शौचालय और लिंग-तटस्थ स्थान उपलब्ध कराना;
  • बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान प्रणाली शुरू करना, प्रकाश व्यवस्था में सुधार करना और सभी अस्पताल क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाना।
  • संस्थागत सुरक्षा उपायों का त्रैमासिक ऑडिट करना;
  • चिकित्सा प्रतिष्ठानों में यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम लागू करना, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष चुनौतियाँ

• कार्यभार और अक्रियाशीलता: अधिक रोगी-से-कर्मचारी अनुपात के परिणामस्वरूप कार्यभार अत्यधिक हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी लंबे समय तक काम करने, उच्च तनाव और आराम करने के लिए अपर्याप्त समय के कारण अक्रियाशीलता का अनुभव करते हैं।
•  हिंसा और दुर्व्यवहार: स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा की विभिन्न घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले शामिल हैं।
• अपर्याप्त मुआवजा: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मियों का वेतन जीवन यापन की लागत और नौकरी की माँगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। 
• बुनियादी ढाँचे के मुद्दे: स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में खराब बुनियादी ढाँचा जैसे कि उचित स्वच्छता की कमी, अविश्वसनीय बिजली और अपर्याप्त चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन रोगी देखभाल और कर्मचारी सुरक्षा से समझौता करते हैं। 
• स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसमें संक्रामक रोगों के संपर्क में आना शामिल है, विशेष रूप से कम संसाधन वाली सेटिंग्स में जहाँ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) और संक्रमण नियंत्रण उपाय अपर्याप्त हैं।

स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विधिक संरक्षण का वर्तमान परिदृश्य

• वर्तमान में देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई केंद्रीय कानून विद्यमान नहीं है। 
• 2020 तक, 19 राज्यों ने अपने क़ानून प्रभावी किए थे, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग प्रावधान थे। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई कानून नहीं था।
  • एकरूपता के अभाव का अर्थ है कि संरक्षण असंगत है।
• राज्यों में, केरल और कर्नाटक अपने स्वास्थ्य कर्मियों को भारत में सबसे प्रबल विधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

केंद्रीय कानून बनाने में चुनौतियाँ

• कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और VAHCW मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रकरण है।
• जबकि समवर्ती सूची केन्द्रीय कानून बनाने की अनुमति देती है, केन्द्र सरकार ने इस प्रकरण को प्राथमिकता नहीं दी है, तथा यह राज्यों पर निर्भर कर दिया है।

आगे की राह

• घटना की रिपोर्टिंग: हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक सशक्त तंत्र विकसित करें जो रिपोर्ट करने वालों के लिए गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
•  कार्यस्थल सुरक्षा नीतियाँ: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने और उसका प्रत्युत्तर देने के लिए व्यापक कार्यस्थल सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित और लागू करें।

Source: TH