The Election Commission of India (ECI) has acknowledged concerns regarding identical Electors Photo Identification Card (EPIC) numbers issued to voters in different states.
Recently, the panel on the Ministry of Panchayati Raj identified several reasons why male relatives of elected women representatives in the Panchayati Raj System are able to act as proxies on their behalf.
In recent years, the importance of care work has gained recognition globally, yet it remains underappreciated and undervalued in many economic policies.
बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा तैयार नए नियम प्रस्तुत किए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 1,200 सरकारी योजनाओं में से 1,100 अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के अंतर्गत हैं, जिससे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्षतः धन हस्तांतरण सुनिश्चित होगा।
हाल ही में, कर्नाटक के माले महादेश्वर पहाड़ी स्थित एक आदिवासी गाँव में प्रथम बार विद्युत पहुँची, जो समावेशिता और सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने में एक माइलस्टोन सिद्ध हुआ।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को जारी किए गए समान मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबरों के संबंध में चिंताओं को स्वीकार किया है।
हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय के पैनल ने कई कारणों की पहचान की है कि क्यों पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पुरुष रिश्तेदार उनकी ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने में सक्षम हैं।
