Vice-President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar criticized the culture of “freebies” in politics, calling for a parliamentary debate on the issue.
Public Accounts Committee (PAC), led by K.C. Venugopal, criticized the Tourism Ministry for poor execution of the Swadesh Darshan scheme.
Recently, the Supreme Court of India Bench, led by Justice Surya Kant, raised concerns over contradiction in some states’ claims of high per capita income while a significant portion of their population continues to live below the poverty line (BPL).
Policing digital giants like Meta, Google, and Amazon requires a nuanced approach that balances innovation with accountability, ensuring fair competition and the protection of user rights.
संस्कृति मंत्रालय भारतीय सार्वजनिक कला (PARI) परियोजना के अंतर्गत निर्मित सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
वन घोषणा आकलन (FDA) की जारी रिपोर्ट के अनुसार, अकेले 2023 में विश्व में 6.37 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो जाएँगे, जिससे वैश्विक जलवायु और जैव विविधता लक्ष्यों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्तमान में मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में AFSPA के दायरे की समीक्षा कर रहा है।
एक्स कॉर्प, जिसे पहले ट्विटर इंक के नाम से जाना जाता था, अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री अवरोधन के संबंध में भारत सरकार के दृष्टिकोण को चुनौती दे रहा है, विशेष रूप से सहयोग पोर्टल के संबंध में।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राजनीति में “रेवड़ी संस्कृति” की आलोचना की तथा इस मुद्दे पर संसदीय परिचर्चा का आह्वान किया।
के.सी. की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति (PAC) वेणुगोपाल ने स्वदेश दर्शन योजना के खराब क्रियान्वयन के लिए पर्यटन मंत्रालय की आलोचना की।
Editorial Analysis