सरकार ने PLI योजना को वर्तमान 14 क्षेत्रों से आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है।
आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों (SCs) के उप-वर्गीकरण पर एक सदस्यीय आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
96.28% की निपटान दर के साथ, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) ने बलात्कार और POCSO अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के मामलों में तेजी से कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करके यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय में उल्लेखनीय तेजी लाई है।
30 से अधिक नागरिक समाज संगठन केंद्र सरकार से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संरक्षित रखने का आग्रह कर रहे हैं।
Judge’s transfer is not related to ‘rumours’: SC
ग्लेशियर हैं तो जल है, जल है तो जीवन है
The Ministry of Culture is committed to preserving public art installations created under the Public Art of India (PARI) project.
According to the Forest Declaration Assessment (FDA) report released, the world lost 6.37 million hectares of forests in 2023 alone, threatening global climate and biodiversity goals.
The Union Home Ministry is currently reviewing the extent of AFSPA coverage in the states of Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Assam.
X Corp, formerly known as Twitter Inc., is challenging the Indian government’s approach to content blocking on its platform, particularly in relation to the Sahyog portal.
Editorial Analysis in Hindi