The Supreme Court of India has directed all States and Union Territories to investigate and reclaim forest lands that were illegally allotted for non-forest purposes, citing severe legal and ecological violations.
Legal & Environmental Issues Highlighted
Violation of the 1996 Supreme Court Order: The SC had directed in T.N. Godavarman Thirumulpad vs. Union of India (1996) that all non-forest activities on forest land must stop unless approved by the Central Government.
Loss of Green Cover: The continued possession of forest lands by revenue departments has led to non-forestry usage, reducing India’s forest cover and biodiversity.
India’s trade relations with Türkiye and Azerbaijan are expected to come under strain due to Ankara and Baku backing Islamabad and condemning India’s recent strikes on terror camps in Pakistan.
People-to-people ties
There are currently around 3,000 estimated Indian nationals in Türkiye, including 200 students.
Similarly, the Indian community in Azerbaijan comprises more than 1,500 people.
As per estimates, about 3 lakh Indian tourists visited Türkiye in 2023 and over 2 lakh to Azerbaijan.
India and the European Union (EU) chief negotiators have concluded another round of talks on the proposed free trade agreement (FTA) and agreed to reach a deal in two phases.
Grassroots governance in India often lacks accessible, detailed data which is difficult for panchayat leaders to assess their own communities effectively.
लाल सागर में सुरक्षा संकट के कारण समुद्री व्यापार में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसके जवाब में स्वेज नहर प्राधिकरण (SCA) ने बड़े कंटेनर जहाजों के पारगमन शुल्क पर 15% की छूट की घोषणा की है, जो 15 मई 2025 से प्रभावी होगी।
लाल सागर में सुरक्षा संकट
यह संकट 2023 में प्रारंभ हुआ, जब ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों ने गाजा संघर्ष के जवाब में इजरायल या उसके सहयोगियों से जुड़े वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना प्रारंभ किया।
प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से बचकर केप ऑफ गुड होप के माध्यम से जहाजों को पुनः मार्गित किया, जिससे:
यात्रा अवधि में 10–14 दिन की वृद्धि हुई।
ईंधन की खपत बढ़ गई।
माल भाड़ा दरें उल्लेखनीय रूप से बढ़ गईं।
लिबटेक इंडिया की हालिया रिपोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाए हैं।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
कवरेज में वृद्धि: मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत घरों की संख्या 8.6% बढ़कर 13.80 करोड़ (FY 2023-24) से 14.98 करोड़ (FY 2024-25) हो गई।
रोजगार दिनों में कमी: अधिक पंजीकरण के बावजूद, व्यक्ति-दिन (Persondays) 7.1% घट गए। प्रति परिवार औसत रोजगार 52.42 दिनों से घटकर 50.18 दिन हो गया, जो 4.3% की गिरावट है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘टेक इट डाउन एक्ट’ पर हस्ताक्षर किए, जिससे बिना सहमति के अंतरंग चित्रों को साझा करने को अपराध घोषित किया गया, जिसमें AI-जनित डीपफेक भी शामिल हैं।
‘टेक इट डाउन एक्ट’ क्या है?
यह अधिनियम बिना सहमति के अंतरंग चित्रों को “जानबूझकर प्रकाशित” करने या उन्हें प्रकाशित करने की धमकी देने को अवैध बनाता है, जिसमें AI-निर्मित “डीपफेक” भी शामिल हैं।
यह वेबसाइटों और सोशल मीडिया कंपनियों को पीड़ित के नोटिस मिलने के 48 घंटे के अंदर ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश देता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से आवंटित वन भूमि की जाँच करें और उन्हें पुनः प्राप्त करें, इसे गंभीर कानूनी और पारिस्थितिकीय उल्लंघन बताते हुए।
पृष्ठभूमि
यह निर्देश उस समय आया जब पुणे (महाराष्ट्र) के कोंढवा बुड़रुक में 11.89 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के आवंटन को अवैध घोषित किया गया।
यह भूमि 1998 में कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई थी और 1999 में एक निजी बिल्डर को बेच दी गई।
भारत के व्यापारिक संबंध तुर्किये और अज़रबैजान के साथ तनावग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि अंकारा और बाकू ने इस्लामाबाद का समर्थन किया तथा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारत की हालिया कार्रवाई की निंदा की।
पृष्ठभूमि
भारत ने 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकवादी ढाँचों को नष्ट किया गया। यह 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया।
भारत और पाकिस्तान ने सभी भूमि, वायु और समुद्री फायरिंग और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति व्यक्त की।
