भारत सावधानीपूर्वक तुर्की (Türkiye) के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भू-राजनीतिक चिंताओं के बावजूद आर्थिक लाभ से समझौता न किया जाए।
भारत-तुर्की संबंधों के बारे में
ऐतिहासिक और प्रारंभिक राजनयिक संपर्क: भारत और तुर्की का राजनयिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का लंबा इतिहास रहा है, जो ऑटोमन युग तक फैला हुआ है।
ऑटोमन सुल्तानों और भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम शासकों के बीच प्रथम राजनयिक संपर्क 1481-82 में हुआ था।
भारत में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों की बढ़ती संख्या सरकार से भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधान को लागू करने का आग्रह कर रही है।
परिचय
अनिवार्य लाइसेंसिंग भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 84 के अंतर्गत एक कानूनी उपाय है, जो सरकार या किसी तीसरे पक्ष को पेटेंट धारक की सहमति के बिना, कुछ शर्तों के अंतर्गत पेटेंट उत्पाद का निर्माण करने या पेटेंट प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देता है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और सस्ती दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है। भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग तीन वर्ष पश्चात् दी जा सकती है यदि:
भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर चीनी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, विशेष रूप से जलविद्युत विकास की सूक्ष्मता से निगरानी कर रहा है, क्योंकि इनका अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव हो सकता है।
ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली
ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वतमाला में 5,150 मीटर की ऊँचाई पर उत्पन्न होती है और कुल 2,900 किमी प्रवाहित होती है, जिसमें भारत में 916 किमी शामिल हैं।
यह तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के रूप में उत्पन्न होती है। इसका बेसिन तिब्बत (चीन), भूटान, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है।
अब तक, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के अंतर्गत 6.19 करोड़ गर्भवती महिलाओं की जाँच की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के बारे में
जून 2016 में लॉन्च किया गया, यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख पहल है।
इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) सेवाएँ प्रदान करना है, विशेष रूप से गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही के दौरान, प्रत्येक माह की 9 तारीख को।
भारत में मानसिक स्वास्थ्य को अब शारीरिक बीमारियों के बराबर दर्जा दिया गया है और इसे स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किया गया है, यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और IRDAI निर्देश के बाद संभव हुआ।
The study by the researchers of the Indian Institute of Technology Gandhinagar (IITGN), has uncovered archaeological evidence that pushes back the human presence in this region by at least 5,000 years prior to the arrival of Harappans.
Findings of the study
Early Human Settlement in Kachchh: The study suggests that early communities inhabited a mangrove-dominated landscape and relied on shell species (both bivalves like oysters and gastropods), naturally adapted to such environments, as a significant food source.
The presence of stone tools (for cutting, scraping, and splitting) and tool-making cores indicates the existence of semi-permanent or settled communities.
Pre-Harappan Culture with Regional Linkages: The findings suggest a cultural continuity and regional interaction among early coastal communities from:
Las Bela and Makran regions (now in Pakistan), and
The Oman Peninsula, indicating similar subsistence and survival strategies.
Discussions are ongoing in India to amend the nuclear liability framework, regulated by the Civil Liability for Nuclear Damages Act (CLNDA), 2010, and the Atomic Energy Act (AEA), 1962.
About
India’s clean energy transition goals and net-zero commitments necessitate ramping up non-fossil energy, including nuclear.
The Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (CLNDA) assigns liability to suppliers, deterring foreign investment.
The debate hinges on whether amending this law is necessary or whether the obstacles are deeper and more structural.
