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Yearly Archives: 2025

ब्लू NDC चैलेंज

संदर्भ 

  • फ्रांस और ब्राजील ने एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल ब्लू नेशनल डिटर्माइंड कंट्रीब्यूशंस (NDC) चैलेंज प्रारंभ किया।

    • ब्लू नेशनल डिटर्माइंड कंट्रीब्यूशंस (NDC) चैलेंज के बारे में

  • यह देशों से अपने जलवायु योजनाओं में महासागर-केंद्रित उपायों को शामिल करने का आग्रह करता है, जिन्हें नेशनल डिटर्माइंड कंट्रीब्यूशंस (NDCs) के रूप में जाना जाता है।
  • इस पहल का उद्देश्य 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) से पहले महासागर-केंद्रित जलवायु कार्रवाई को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है, जो बेलेम, ब्राजील में आयोजित होगा।

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    भारत में गिग कार्यबल का तीव्रता से विस्तार

    संदर्भ 

  • हाल ही में वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (VVGNLI) ने अनुमान लगाया कि भारत में गिग कार्यबल देश के कुल गैर-कृषि कार्यबल का 15% हिस्सा बनाएगा।

    • अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष और अनुमान

  • वर्ष 2020 में 11 प्रमुख कंपनियों में लगभग 30 लाख कर्मचारी प्लेटफॉर्म रोजगारों में लगे हुए थे। 
  • वर्ष 2030 तक यह संख्या 2.3 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है, जो गैर-कृषि कार्यबल का 7% होगा।

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    भारत का IBC ढाँचा: समाधान और पुनर्प्राप्ति के बीच संतुलन

    संदर्भ 

  • भारत के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 को लागू हुए आठ वर्षों से अधिक समय हो चुका है, और इसने देश के ऋण परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।

    • दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) 2016

  • IBC को 2016 में भारत में बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) और अप्रभावी ऋण वसूली तंत्र को दूर करने के लिए पेश किया गया था। 
  • इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट संकट समाधान प्रणाली को पुनर्गठित करना है, जहाँ ऋणकर्ता-नियंत्रित व्यवस्थाओं को हटाकर ऋणदाता-नियंत्रित तंत्र के माध्यम से समयबद्ध समाधान प्रदान किए जाते हैं।

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    UNFPA विश्व जनसंख्या स्थिति 2025

    संदर्भ 

  • संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट “स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025: द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस” के अनुसार, अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या अनुमानित 146.39 करोड़ तक पहुँच गई है।

    • 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति 

  • वर्तमान जनसंख्या स्थिति: भारत 146.39 करोड़ लोगों के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, चीन (141.61 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए।
  • प्रजनन दर में गिरावट: कुल प्रजनन दर (TFR) अब 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। 

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    भारत की EV विनिर्माण योजना: चिंताएँ और आगे की राह

    हाल ही में केंद्रीय सरकार ने घोषणा की कि वह वैश्विक इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं से भारत में कारखाने स्थापित करने के लिए आवेदन स्वीकार करना प्रारंभ करेगी।

    News In Short-10-06-2025

    Context

  • Sri Lanka is celebrating the sacred Poson Poya festival, marking the historic arrival of Buddhism over 2,000 years ago.

    • About the festival

  • Observed on the June full moon, the festival commemorates the first sermon preached by Arahat Mahinda, son of Emperor Ashoka, to King Devanampiyatissa at Mihintale. 
  • Thousands of devotees gather at the Mihintale Hill and other sacred sites such as Anuradhapura, which are central to the celebrations. 
  • One of the significant qualities that ought to be emphasized among the values celebrated on Poson Poya is non-violence. In a world where violence continues to afflict humanity on many fronts, this festival reminds us that ‘Ahimsa’ is a timeless value that safeguards both one’s own and others’ right to life and freedom.

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    Govt Notifies SEZ reforms to Boost Semiconductor, Electronics Component Manufacturing

    In News

  • The Union government notified key amendments to the Special Economic Zones (SEZ) Rules, 2006, to ease the establishment of semiconductor and electronics component manufacturing units.

    • About Special Economic Zones (SEZs)

  • Definition: They are designated areas within a country that operate under different economic regulations compared to the rest of the nation. 
  • Purpose: The primary goal of establishing SEZs is to promote rapid economic growth by attracting domestic and foreign investment, boosting exports, and generating employment opportunities.
  • Legalisation: India was one of the first countries in Asia to adopt the EPZ model in 1965 with the Kandla EPZ. The Special Economic Zones Act was passed in India in 2005 to provide a legal framework.
  • Baba Kalyani Committee (2018): Formed to review the SEZ policy and make recommendations for its revitalization, including making it WTO-compatible, maximizing land utilization, and integrating it with other government schemes.

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    Monaco Marine Conference

    Context

  • Recently, India and Norway reaffirmed their commitment to strengthening cooperation in marine planning, Arctic research, and the Blue Economy at the Monaco Marine Conference (MCC).

    • Key Points

  • Marine Spatial Planning (MSP): India aims to scale Marine Spatial Planning (MSP) across its coastline reinforcing its leadership in sustainable ocean management.
  • MSP is a science-based framework for optimizing ocean resources, protecting biodiversity, and ensuring coastal livelihoods, under the Indo-Norwegian Integrated Ocean and Research Initiative.
  • It has already yielded visible outcomes, particularly through pilot projects in Puducherry and Lakshadweep.
  • India-Norway Marine Pact: Both nations emphasized the importance of joint research in polar sciences and ocean sustainability.

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