The Union Government has filed a review petition against the Supreme Court’s ruling directing a “progressive reduction” in the deputation of Indian Police Service (IPS) officers to the Central Armed Police Forces (CAPFs).
Current Organisational Setup of CAPF
The CAPFs include the Border Security Force, Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force, Sashastra Seema Bal, and Indo-Tibetan Border Police.
The Ministry of Home Affairs is the cadre-controlling authority for both IPS and CAPF officers.
The Centre had mentioned that the deputation of IPS officers was necessary to maintain the operational readiness of the forces and to ensure Centre-State coordination.
Reserved Seats: At present, 20% of Deputy Inspector General (DIG) posts and 50% of Inspector General (IG) posts in CAPFs are reserved for IPS officers.
India, with its rich Ayush systems (Ayurveda, Siddha, Unani, Sowa Rigpa, and Homoeopathy), has recently been recognized by the World Health Organization (WHO) for pioneering the integration of Artificial Intelligence (AI) into these systems.
Role of AI in Traditional Medicine
Enhancing Diagnostics: AI-powered systems combine traditional diagnostic methods (pulse reading, tongue analysis, Prakriti assessment) with machine learning and deep neural networks, improving accuracy and enabling personalized care.
Ayurgenomics: AI merges genomic data with Ayurvedic principles to identify disease risk markers and tailor health recommendations, advancing personalized medicine.
Drug Discovery & Validation: AI analyzes the molecular basis of herbal formulations, supports drug repurposing, and aids in comparative studies across traditional systems.
Knowledge Preservation: AI tools facilitate the cataloguing and semantic analysis of ancient texts, making therapeutic knowledge more accessible and protecting against biopiracy.
India faces persistent challenges in integrating these graduates into meaningful, stable employment, despite the large talent pool graduated across India every year.
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत के लगभग 78% ताप विद्युत संयंत्रों (TPPs) को फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली स्थापित करने से छूट दे दी है।
फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (FGD) क्या है?
FGD प्रणाली कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में निकास गैसों से SO₂ हटाने के लिए उपयोग की जाती है।
प्रक्रिया: सबसे सामान्य विधि में वेट स्क्रबर का उपयोग होता है, जो चूना पत्थर के घोल से SO₂ को जिप्सम में परिवर्तित करता है।
केंद्रीय गृह मंत्री वस्तु एवं सेवा कर (GST) संरचना में लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श का नेतृत्व करेंगे।
परिचय
पूर्व चर्चाएं: 2024 में मंत्री समूह ने व्यापक चर्चा के बावजूद 12% स्लैब को बनाए रखा, जिसे सरलीकरण के लक्ष्यों के विपरीत माना गया।
55वीं GST परिषद बैठक: स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम (वर्तमान में 18%) पर GST कम करने का निर्णय टाल दिया गया।
भारत एक ऐतिहासिक अवसर और जिम्मेदारी दोनों का सामना कर रहा है — उन क्षेत्रों का ऋण चुकाने का जिन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया, और कृषि को एक सतत भविष्य के लिए पुनः परिभाषित करने का।
हरित क्रांति के बारे में
‘हरित क्रांति’ शब्द को 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के प्रशासक विलियम एस. गॉड ने गढ़ा था।
इसने एक अकालग्रस्त राष्ट्र को खाद्य-सुरक्षित देश में बदल दिया, अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाई और लाखों किसानों को सशक्त किया।
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण (विशेष गहन पुनरीक्षण- SIR) प्रक्रिया ने प्रवासी श्रमिकों की ‘सामान्य निवासी’ के रूप में मतदाता पंजीकरण की पात्रता को लेकर परिचर्चा को पुनः शुरू कर दिया है।
‘सामान्य निवासी’ कौन होता है?
“सामान्य निवासी” शब्द की परिभाषा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act – RP Act) की धारा 19 और 20 के अंतर्गत दी गई है।
धारा 19 के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए उस क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती रैगिंग की घटनाओं और छात्रों की मृत्यु को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) शुरू कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी – 2025
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यूजीसी की एंटी-रैगिंग नियमावली अधिकांशतः केवल कागज़ों तक सीमित है।
संस्थान केवल औपचारिकताएं निभाते हैं — जैसे हलफनामे और पोस्टर — लेकिन वास्तविक कार्रवाई नहीं होती।
केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में प्रतिनियुक्ति को “क्रमिक रूप से कम” करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक पुनर्विचार याचिका दायर की है।
पृष्ठभूमि
2015 में, CAPFs के ग्रुप A अधिकारियों ने न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (NFFU), कैडर समीक्षा, पुनर्गठन और भर्ती नियमों में बदलाव की मांग की थी ताकि IPS प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सके और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) में आंतरिक पदोन्नति को सक्षम किया जा सके।
संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत सरकार, 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:
