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Yearly Archives: 2025

Dowry Eradication Urgent Constitutional, Social Necessity: SC

In News

  • The Supreme Court issued systemic directions to strengthen enforcement of anti-dowry laws.
  • SC observed that dowry is a deep-rooted social evil cutting across communities and requires institutional accountability, not merely penal provisions.

    • SC Directions 

  • Judicial Monitoring: High Courts must monitor pending cases under IPC Sections 304-B (dowry death) and 498-A (cruelty) for expeditious disposal, with the judgment circulated for compliance review.
  • Administrative Enforcement: States must appoint and resource Dowry Prohibition Officers (DPOs) under Section 9 of the Dowry Prohibition Act, 1961, disseminating their contact details widely. 
  • Capacity Building & Sensitisation: Police and judicial officers require periodic training on case sensitivity, distinguishing genuine claims from frivolous ones, while district administrations and Legal Services Authorities run grassroots awareness campaigns.

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    Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB G RAM G Bill, 2025

    Context

  • The Union Minister of Rural Development and Agriculture & Farmers’ Welfare introduced the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB G RAM G Bill, 2025 in Lok Sabha.

    • About

  • It will replace the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MGNREGA).
  • The move will mark a shift from a “demand-driven framework” to a “supply-driven scheme”.

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    भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की राह

    पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य/GS3/अर्थव्यवस्था संदर्भ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्या है? भारतीय संदर्भ में UHC की आवश्यकता भारत में UHC अपनाने की चुनौतियाँ वैश्विक अनुभव से सीख – WHO अल्मा-अता घोषणा (1978) ने UHC की नींव के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बल दिया।– कई पूर्वी एशियाई देशों ने बीमा दृष्टिकोण से UHC अपनाया, लेकिन समय के […]

    संक्षिप्त समाचार 16-12-2025

    संदर्भ

  • राजा पेरुम्बिडुगु मुत्तरैयार द्वितीय (सुवर्ण मरन) के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया।

    • परिचय

  • पेरुम्बिडुगु मुत्तरैयार (705 ईस्वी–745 ईस्वी), जिन्हें सुवर्ण मरन भी कहा जाता है, पल्लवों के सामंत मुत्तरैयार वंश के शासक थे।
  • उन्होंने लगभग चार दशकों तक तिरुचिरापल्ली से शासन किया। उनके शासनकाल की विशेषताएँ थीं: प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रीय विस्तार, सांस्कृतिक संरक्षण और सैन्य कौशल।

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    मैंग्रोव की कोशिकाएं पौधों को लवणीय जल में तनाव सहन करने में सहायक 

    संदर्भ 

  • करंट बायोलॉजी में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने उन कोशिकीय अनुकूलनों की व्याख्या की है जो मैंग्रोव प्रजातियों को अत्यधिक लवणीय तनाव सहन करने में सक्षम बनाते हैं।

    • विशेषताएँ 

  • मुख्य कोशिकीय लक्षण (स्टोमाटा-आधारित नहीं): मैंग्रोव प्रकाश संश्लेषण बढ़ाने के लिए छोटे या अधिक संख्या वाले स्टोमाटा पर निर्भर नहीं होते।
  • नमक बहिष्करण : कुछ मैंग्रोव में मोमी जड़ परतें होती हैं जो जल पौधे में प्रवेश करने से पहले नमक को छान देती हैं।

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    सिलीसेढ़ झील और कोप्रा जलाशय नए रामसर स्थलों के रूप में नामित

    संदर्भ

  • भारत ने सिलीसेढ़ झील और कोप्रा जलाशय को अपना 95वाँ और 96वाँ रामसर स्थल घोषित किया, जिससे देश की कुल संख्या 2014 में 26 से बढ़कर अब 96 हो गई।

    • वेटलैंड्स क्या हैं?

  • रामसर कन्वेंशन की परिभाषा के अनुसार वेटलैंड्स में शामिल हैं
  • मानव-निर्मित वेटलैंड्स: मछली और झींगा तालाब, खेत तालाब, सिंचित कृषि भूमि, नमक के खेत, जलाशय, बजरी गड्ढे, सीवेज फार्म और नहरें।

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    मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति

    संदर्भ

  • भारत के राष्ट्रपति ने राज कुमार गोयल को केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद की शपथ दिलाई।

    • केंद्रीय सूचना आयोग

  • केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) भारत में एक वैधानिक निकाय है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
  • केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अधिकतम दस सूचना आयुक्त (IC) होते हैं।

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