भारत की समुद्री शासन व्यवस्था से संबंधित कई विधेयकों और अधिनियमों का हालिया पारित होना वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत की समुद्री रूपरेखा को संरेखित करने का प्रयास है, लेकिन इसमें संघवाद, स्वामित्व सुरक्षा एवं छोटे खिलाड़ियों पर भार जैसे महत्वपूर्ण चिंताएँ भी शामिल हैं।
