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Monthly Archives: June 2025

Any Law Passed By Parliament Or State Legislature Can’t Be Held To Be Contempt Of Court

In News

  • While closing the 2007 Salwa Judum case, the Supreme Court recently observed that any law made by the Parliament or a State Legislature cannot be held to be an act of contempt of Court.

    • Issues and Concerns

  • Potential restriction on freedom of speech and expression (Article 19(1)(a))
  • Vagueness of definitions, especially “scandalizing the court,” which can be subjective.
  • Potential for misuse to shield the judiciary from legitimate criticism.
  • The fact that similar laws have been abolished in some countries, like the UK.

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    New Regulations for Jobs and Domicile in Ladakh

    Context

  • The Centre has notified a series of regulations for Ladakh’s land, jobs, and cultural preservation, aimed at addressing concerns raised by the civil society in Ladakh over the past five years.

    • Limitations of the new regulations

  • No Constitutional Protection: Made under Article 240, these executive rules lack permanence and can be altered by the Centre anytime, unlike the constitutionally guaranteed Sixth Schedule.
  • No Land Safeguards: Absence of restrictions on land ownership by non-domiciles raises concerns over demographic changes, tourism pressure, and ecological impact.
  • No Legislative Autonomy: LAHDCs remain administrative bodies without law-making powers, unlike Sixth Schedule councils with authority over land, forests, and customs.
  • Symbolic cultural protection: While local languages have been recognised, there is no roadmap for their official use in education, governance, or the judiciary.

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    Does the Civil Services Examination Need Reform?

    Context

  • The Civil Services Examination (CSE), conducted by UPSC, serves as the gateway to India’s administrative services, shaping governance and policy implementation.

    • Need for Reform

  • Revising the preliminary exam structure to ensure a fairer selection process.
  • Balancing Paper-II to accommodate aspirants from diverse academic backgrounds.
  • Introducing long-form analytical questions in the main examination.
  • Replacing optional subjects with common papers such as Governance and Policy, aligning with administrative responsibilities.

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    संक्षिप्त समाचार 04-06-2025

    संदर्भ 

  • खीर भवानी महोत्सव, जो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मनाया जाता है, वर्तमान में गांदरबल, जम्मू और कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में आयोजित हो रहा है।

    • खीर भवानी मंदिर के बारे में

  • मूल मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने लगभग 1912 में किया था। 
  • बाद में इसे महाराजा हरि सिंह द्वारा संवारा और पुनर्निर्मित किया गया।

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    बिल्डिंग-एकीकृत फोटोवोल्टिक्स (BIPV)

    संदर्भ 

  • हाल ही में यह देखा गया है कि भारत में भवन-समेकित सौर फोटोवोल्टिक (BIPV) को अपनाने की क्षमता है, क्योंकि इसकी मजबूत विनिर्माण आधार और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता है।

    • भवन-समेकित सौर फोटोवोल्टिक (BIPV)

  • भवन-समेकित सौर फोटोवोल्टिक (BIPV) का तात्पर्य भवन की अवसंरचना में सौर कोशिकाओं (सेल्स) के एकीकरण से है—जिसमें काँच के पैनल, छत, रेलिंग, अग्रभाग और क्लैडिंग शामिल हैं। 
  • ये प्रणाली परंपरागत निर्माण सामग्री को प्रतिस्थापित करती हैं और साथ ही विद्युत् उत्पन्न करती हैं, जिससे भवन स्वयं ऊर्जा उत्पादक बन जाते हैं।

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    संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जा सकता

    संदर्भ 

  • 2007 के सलवा जुडूम मामले को बंद करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना का कार्य नहीं माना जा सकता।

    • सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

  • प्रत्येक राज्य विधानसभा को विधेयक पारित करने की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और जब तक कोई संवैधानिक न्यायालय उसे संविधान के विरुद्ध या शून्य और असंगत घोषित नहीं करता, तब तक वह वैध कानून के रूप में प्रभावी रहता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि विधायिका किसी निर्णय के आधार को समाप्त करने या संवैधानिक न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निरस्त किए गए कानून को संशोधित करने के लिए कानून पारित कर सकती है।

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    लद्दाख में रोजगारों और निवास के लिए नए नियम

    संदर्भ 

  • केंद्र सरकार ने लद्दाख की भूमि, रोजगारों और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित कई नियमों को अधिसूचित किया है, जिनका उद्देश्य विगत पाँच वर्षों में लद्दाख की नागरिक समाज द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना है।

    • पृष्ठभूमि

  • लद्दाख 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को संसद द्वारा निरस्त किए जाने के बाद बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना। एक वर्ष बाद, बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल जिले के लोगों ने संवैधानिक सुरक्षा की माँग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए, जिनमें शामिल थे:
  • लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा

    संविधान की छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर उसे जनजातीय दर्जा देना

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    क्या सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की आवश्यकता है?

    संदर्भ 

  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE), भारत की प्रशासनिक सेवाओं का द्वार खोलती है, जो शासन और नीति कार्यान्वयन को आकार देती है। हालाँकि, वर्षों से इसकी संरचना, निष्पक्षता और प्रभावशीलता को लेकर चिंताएँ उभरी हैं, जिससे सुधार की आवश्यकता पर चर्चा हुई है।

    • भारत में सिविल सेवाओं के बारे में

  • भारत की सिविल सेवाएँ प्रशासनिक प्रणाली का आधार हैं, जो शासन, नीति कार्यान्वयन और जन सेवा वितरण को सुनिश्चित करती हैं।
  • अखिल भारतीय सेवाएँ: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS)।

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    नीति आयोग और भारत में सशक्त होता संघवाद

    विगत् 11 वर्षों में, भारत ने सहकारी एवं राजकोषीय संघवाद के युग को अंगीकृत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर सक्रिय रूप से सहयोग किया है।

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