External Affairs Minister S Jaishankar held wide-ranging discussions with French counterpart and the two sides agreed to intensify bilateral cooperation in areas like defence, security, space and civilian-nuclear collaboration.
Major Highlights of the India-France Relations
India–France Strategic Partnership: It was launched on 26 January 1998 and is India’s first-ever Strategic Partnership.
Core vision: Enhance strategic autonomy and deepen bilateral cooperation.
Key Strategic Pillars: Defence and security, Civil nuclear cooperation and Space collaboration.
After the IAEA resolution accused Iran of nuclear non-compliance (first such resolution in two decades), Israel launched Operation Rising Lion, a coordinated military strike targeting Iran’s nuclear and missile infrastructure.
About
Israeli officials have described this operation as an “existential battle” to eliminate Iran’s ability to pose a long-term threat to Israel.
The two states have been at conflict since the founding of the Islamic Republic in 1979, but Israel’s attacks are a definite major escalation of the conflict.
Recently, the Union Ministry of Tribal Affairs has sanctioned the establishment of 324 district-level FRA cells and 17 state-level FRA cells under the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyaan to ‘facilitate’ implementation of Forest Rights Act, 2006.
What Are FRA Cells?
FRA Cells are State and District-level administrative units created under the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyaan (DAJGUA) to accelerate the implementation of the Forest Rights Act, 2006 (FRA).
These cells are not created under the FRA 2006 legislation, but under an administrative scheme by the Ministry of Tribal Affairs.
The newly established FRA cells aim to facilitate the implementation of the FRA, particularly in districts and states where a large number of claims remain pending.
These cells also aim to assist claimants and Gram Sabhas in preparing paperwork for FRA claims, managing data efficiently, and streamline administrative processes.
The recent crash of Air India Flight, en route to London Gatwick, in Ahmedabad has sent shockwaves through the aviation industry and the nation demanding to address the safety related concerns.
पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स (GIPE) और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (SIS) के बीच एक संयुक्त बैंक खाते के नियंत्रण एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर तनाव फिर से उभर आया है।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
‘सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी’ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने जून 1905 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में फर्ग्यूसन हिल पर की थी।
उनके साथ तीन सहयोगी थे — नटेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत विनायक पटवर्धन।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन एग्री स्टैक की मेजबानी की।
एग्री स्टैक क्या है?
एग्री स्टैक विभिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्म का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है, जो किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल डेटा और योजनाओं के लाभ को एकीकृत करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य डेटा-संचालित उपकरणों के माध्यम से कृषि सेवाओं का निजीकरण करना है।
कर्नाटक में ऑनलाइन बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार पर एक प्रायोगिक अध्ययन ने प्राथमिक स्तर से स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।
अध्ययन के बारे में
इसे चाइल्डफंड इंडिया और कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (KSCPCR) द्वारा संचालित किया गया।
इसमें 8 से 18 वर्ष की उम्र के 903 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन जोखिम में काफी वृद्धि हुई।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ विस्तृत चर्चा की, और दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष एवं असैन्य-परमाणु सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
भारत-फ्रांस संबंधों के प्रमुख बिंदु
भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी:
26 जनवरी 1998 को लॉन्च की गई, यह भारत की प्रथम रणनीतिक साझेदारी है।
मूल दृष्टिकोण: रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना।
IAEA के प्रस्ताव में ईरान पर परमाणु अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया (दो दशकों में प्रथम बार)। इसके बाद, इज़राइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जो ईरान के परमाणु और मिसाइल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एक समन्वित सैन्य हमला है।
परिचय
इज़राइली अधिकारियों ने इस अभियान को “अस्तित्व की लड़ाई” बताया है, जिसका उद्देश्य ईरान की दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न करने की क्षमता को समाप्त करना है।
1979 में इस्लामी गणराज्य की स्थापना के पश्चात्, ईरान और इज़राइल संघर्ष में रहे हैं, लेकिन इज़राइल का हमला इस संघर्ष की एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।
