The Centre for Science and Environment (CSE) recently examined community seed banks (CSBs) across India and raised concerns over declining intergenerational transfer of traditional seed conservation knowledge.
Importance of Traditional Seed Conservation
Genetic Diversity: These seeds have a broad genetic base, making crops naturally resilient to pests and diseases.
Unlike monocultures that suffer rapid disease spread, traditional polycultures buffer such risks.
Climate Resilience: With erratic weather becoming the norm—ranging from cloudbursts to droughts—traditional seeds provide insurance. In mixed cropping systems, even if some varieties fail, others survive and yield well.
Sustainability: Open-pollinated and reusable, these seeds thrive under organic farming methods, unlike commercial hybrid seeds that demand chemical inputs and must be bought each season.
Researchers in Finland have developed a green chemical process that uses natural fatty acids found in cooking oils to recover silver from electronic waste (e-waste).
About E-Waste
E-waste refers to the discarded electronic and electrical devices that have reached the end of their lifespan or become obsolete due to rapid technological changes, including computers, phones, TVs, and other equipment.
India ranks as the third-largest producer of electronic waste globally, following China and the United States.
According to the World Silver Survey 2024, industrial applications account for over 50% of total silver demand.
Yet, only around 15% of silver is currently recycled, causing significant loss of a non-renewable, high-demand resource.
India is considering easing nuclear liability laws, specifically to reduce accident-related fines on equipment suppliers, in order to attract U.S. and other foreign firms for civil nuclear projects.
What is Civil Nuclear Liability?
Civil nuclear liability laws ensure compensation to victims in case of nuclear accidents and define who is liable for such compensation.
Liability is generally assigned to the operator of the nuclear installation, often a public entity, to streamline legal processes and ensure availability of compensation.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन की गति और सटीकता बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों की शुरुआत की।
प्लेटफॉर्म के बारे में
एकीकृत नियंत्रण कक्ष आपातकालीन प्रतिक्रिया (ICR-ER), आपात प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस लाइट 2.0 (NDEM Lite 2.0), और असम का बाढ़ जोखिम क्षेत्रीकरण एटलस।
इन उपकरणों का उद्देश्य उपग्रह डेटा और डिजिटल मैपिंग का उपयोग कर वास्तविक समय की आपदा प्रतिक्रिया, समन्वय एवं बाढ़ की तैयारी में सुधार लाना है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2025 के लिए शस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति का वार्षिक आकलन जारी किया है।
प्रमुख निष्कर्ष
वैश्विक परमाणु प्रवृत्तियाँ (2025): कुल परमाणु हथियार: 12,241
उच्च सतर्कता (बैलिस्टिक मिसाइलों पर): लगभग 2,100, जिनमें अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने हाल ही में भारत भर में सामुदायिक बीज बैंकों (CSBs) का अध्ययन किया और पारंपरिक बीज संरक्षण ज्ञान के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण में गिरावट को लेकर चिंता जताई।
पारंपरिक बीज संरक्षण का महत्व
आनुवंशिक विविधता: ये बीज व्यापक आनुवंशिक आधार वाले होते हैं, जिससे फसलें कीट और बीमारियों के प्रति स्वाभाविक रूप से सहनशील बनती हैं।
जलवायु सहनशीलता: बदलते मौसम—बादल फटने से लेकर सूखे तक—के दौर में पारंपरिक बीज बीमा का कार्य करते हैं। मिश्रित खेती प्रणालियों में कुछ किस्में विफल होने पर भी अन्य उपज देती हैं।
फिनलैंड के शोधकर्ताओं ने एक हरित रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है जो खाना पकाने के तेलों में पाए जाने वाले प्राकृतिक फैटी एसिड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-वेस्ट) से चांदी पुनः प्राप्त करती है।
ई-वेस्ट क्या है?
ई-वेस्ट उन परित्यक्त इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों को कहते हैं जो अपनी जीवनावधि पूरी कर चुके हैं या तकनीकी प्रगति के कारण अप्रचलित हो गए हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी एवं अन्य उपकरण।
भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक देश है।
भारत, यू.एस. और अन्य विदेशी कंपनियों को नागरिक परमाणु परियोजनाओं में आकर्षित करने के लिए, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं पर दुर्घटना से संबंधित जुर्माने को कम करने हेतु परमाणु दायित्व कानूनों में ढील देने पर विचार कर रहा है।
नागरिक परमाणु दायित्व क्या है?
नागरिक परमाणु दायित्व कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा मिले और यह परिभाषित करते हैं कि यह मुआवजा किसकी जिम्मेदारी होगी।
दायित्व सामान्यतः परमाणु प्रतिष्ठान के परिचालक का होती है, जो प्रायः एक सार्वजनिक संस्था होती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान होती है और मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित होती है।
