हाल ही में, टाटा ट्रस्ट्स द्वारा अन्य संगठनों के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 जारी की गई, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार विलंब, अत्यधिक भीड़ और जवाबदेही की कमी ने लाखों नागरिकों के लिए न्याय को दुर्गम बना दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने बल देकर कहा कि डिजिटल पहुँच जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
आजादी के बाद पहली बार होगी जातिवार गणना
Cabinet clears caste enumeration in Census