विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित एक नई अध्ययन के अनुसार, यदि वर्तमान जलवायु नीतियों के अंतर्गत वैश्विक तापमान 2.7°C तक बढ़ जाता है, तो दुनिया की वर्तमान हिमनदों का केवल 24% ही बच पाएगा।
हिमनद क्या हैं?
ये बड़े और मोटे हिम के पर्वतीय जमाव हैं, जो सदियों तक हिम के जमा होने के कारण भूमि पर बनते हैं। हिमनद पृथ्वी के ताजे पानी का 70% हिस्सा रखते हैं और वर्तमान में ग्रह की भूमि क्षेत्र के लगभग 10% हिस्से को कवर करते हैं।
अत्यधिक हिमनद हानि: अध्ययन चेतावनी देता है कि यदि तापमान आज ही बढ़ना बंद हो जाए, तब भी हिमनद अपने कुल मात्रा का 39% खो देंगे (2020 के स्तर की तुलना में), जिससे समुद्र स्तर में 113 मिमी वृद्धि होगी।
कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अध्यादेश, 2025 को राज्य भर में गिग वर्कर्स की सुरक्षा और समर्थन के लिए कानूनी ढाँचा स्थापित करने हेतु पारित किया गया।
गिग वर्कर्स कौन हैं?
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2(35) गिग वर्कर को परिभाषित करती है: “एक व्यक्ति जो कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है।” हाल ही में जारी रिपोर्ट “भारत की उभरती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था” में अनुमान लगाया गया है कि भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2030 तक 23.5 मिलियन तक बढ़ सकती है।
2020 में लागू श्रम संहिता, जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भी शामिल है, असंगठित और गिग वर्कर्स को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG) 2025 का शुभारंभ किया।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG) 2025
यह एक राष्ट्रीय स्तर का ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसे पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
यह भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में आयोजित किया गया था, जिसमें 73 शहरों का मूल्यांकन किया गया और मैसूरु को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
हाल ही में, नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA), पुणे से प्रथम बैच की 17 महिला कैडेट्स ने अपने 300 से अधिक पुरुष साथियों के साथ स्नातक किया।
महिलाएँ और सशस्त्र बल प्रारंभिक योगदान:
प्रथम विश्व युद्ध: ब्रिटिश भारतीय सेना में महिलाओं को मुख्य रूप से नर्सों के रूप में भर्ती किया गया, ताकि पुरुष डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके।
द्वितीय विश्व युद्ध: महिलाओं की भूमिका का विस्तार हुआ और उन्हें महिला सहायक कोर (Women’s Auxiliary Corps) में शामिल किया गया, जिससे उन्हें प्रशासनिक और संचार सेवाओं में कार्य करने का अवसर मिला।
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (CSs) की समीक्षा और अनुमोदन के लिए एक व्यापक अभ्यास प्रारंभ किया है, ताकि मार्च 2026 के बाद भी उनकी निरंतरता बनी रहे। यह 16वें वित्त आयोग चक्र के साथ संरेखित है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा।
परिचय
इस समीक्षा अभ्यास की नींव 2016 के केंद्रीय बजट में निहित है, जिसने प्रत्येक केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना के लिए एक समाप्ति खंड और परिणाम-आधारित मूल्यांकन की नीति को औपचारिक रूप दिया। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी योजना अनिश्चितकाल तक बिना सिद्ध प्रभावशीलता और प्रासंगिकता के जारी न रहे।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) के लिए, नीति आयोग के तहत विकास निगरानी और मूल्यांकन संगठन (DMEO) मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है।
देखभाल कार्य प्रायः कम आँका जाता है और महिलाओं द्वारा असमान रूप से किया जाता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है, हालाँकि यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण का एक आधारभूत स्तंभ बना हुआ है।
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