भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने “उत्पादन लागत निर्धारण विनियम, 2025” को अधिसूचित किया है, जो इसके 2009 के ढाँचे को प्रतिस्थापित करता है।
पृष्ठभूमि: शिकारी मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा कानून
प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है: “प्रतिस्पर्धा को कम करने या प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने के इरादे से उत्पादन लागत से कम मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं का प्रावधान।”
इस प्रकार की प्रथाओं को अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रभुत्व के दुरुपयोग के रूप में माना जाता है।
पहले के लागत विनियम (2009) डिजिटल बाजारों के उभरने के कारण पुरानी पड़ती जा रही थी, जो जटिल मूल्य संरचनाओं, क्रॉस-सब्सिडी और गैर-मौद्रिक मूल्य विनिमय को शामिल करते हैं।
हाल ही में, भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणालियों के माध्यम से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी हवाई हमलों को विफल कर दिया, तथा लाहौर, पाकिस्तान में एक वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया।
वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में
ये किसी देश के सुरक्षा ढाँचे के महत्त्वपूर्ण घटक हैं, जिन्हें दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें निष्प्रभावी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ये सिस्टम हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रडार, मिसाइल इंटरसेप्टर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और कमांड सेंटर को मिलाकर स्तरित रक्षा तंत्र के माध्यम से कार्य करते हैं।
जाँच और निगरानी: रडार सिस्टम: वायु रक्षा उच्च आवृत्ति वाली रडार तरंगों से प्रारंभ होती है जो आकाश में वस्तुओं से संकेतों को उछालकर आने वाले खतरों का पता लगाती हैं।
भारत का नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) डेटा भारत के रजिस्ट्रार-जनरल द्वारा जारी किया गया।
मातृ मृत्यु
यह गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के अंदर किसी महिला की मृत्यु होती है, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो, गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित या उससे बढ़े किसी भी कारण से लेकिन आकस्मिक कारणों से नहीं।
मातृ मृत्यु दर के प्रमुख संकेतकों में से एक मातृ मृत्यु अनुपात है, जिसे एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों का लक्ष्य वैश्विक MMR को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध लगे आरोपों की जाँच करने वाली इन-हाउस समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है।
इन-हाउस जाँच प्रक्रिया
न्यायिक कदाचार को औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया से बाहर संबोधित करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 में जाँच के लिए एक “इन-हाउस प्रक्रिया” अपनाई;
शिकायत दर्ज करना: शिकायतें CJI, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति को दी जा सकती हैं।
प्रारंभिक जाँच: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरोपित न्यायाधीश से प्रतिक्रिया माँगते हैं और निष्कर्ष CJI को भेजते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा कि यदि रोहिंग्या शरणार्थियों को विदेशी कानून के अंतर्गत ‘विदेशी’ पाया जाता है, तो उन्हें कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।
परिचय
याचिकाकर्त्ताओं के तर्क: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारा रोहिंग्या को शरणार्थी के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए उन्हें गैर-प्रत्यावर्तन (शरणार्थियों को उस स्थान पर वापस न भेजना जहाँ उन्हें गंभीर खतरा हो) के सिद्धांत के तहत संरक्षण मिलना चाहिए।
म्यांमार में निर्वासन, जहाँ वे राज्यविहीन हैं और कथित तौर पर यातना एवं मृत्यु का सामना कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
सरकार और न्यायालय का दृष्टिकोण: भारत 1951 शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, और विदेशी कानून सरकार को विदेशियों के प्रवेश और निकास को विनियमित करने के व्यापक अधिकार देता है।
स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार के प्रयासों के बावजूद, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अभी भी अपर्याप्त वित्तपोषित है तथा इसका समन्वय भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवा वितरण और चिकित्सा शिक्षा में अकुशलता बनी हुई है।
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