भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को संबोधित किया।
ऐसे विश्व में जहाँ सामाजिक मानदंड प्रायः स्वीकृति की सीमाओं को निर्धारित करते हैं, सेक्स वर्कर सबसे अधिक हाशिए पर पड़े समुदायों में से एक हैं, जो गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से घिरे हैं, जो सामाजिक कलंक, हिंसा, आर्थिक दबाव और अलगाव से भी खराब हो गए हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को संबोधित किया।
दूरसंचार कंपनियों को साइबर सेंध मामलों में 24 घंटे के भीतर करनी होगी कार्रवाई
Baku talks run into overtime amid row over climate finance
Senior Indian Administrative Service officer K. Sanjay Murthy has assumed office as the Comptroller and Auditor General (CAG) of India.
Solar Energy Corporation of India Ltd (SECI), under the Ministry of New and Renewable Energy, signed a MoU with H2Global Stiftung to establish a collaborative framework to promote Green Hydrogen initiatives.
Recently, the Global Alliance Against Hunger and Poverty was launched at the G20 Leaders’ Summit in Rio de Janeiro, Brazil.
Adoption Awareness Month is celebrated annually in November.
India expressed disappointment at the shift in focus from enabling Climate Finance to an emphasis on mitigation at the Plenary Session at the CoP29 of the UN Climate Change Summit in Baku, Azerbaijan.