भारत में मध्यस्थता कार्यवाही की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है।
