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भारतीय राजव्यवस्था

मौलिक कर्तव्य

मौलिक कर्तव्य: अर्थ, विकास, विशेषताएँ, महत्त्व और आलोचना

मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा के अंतर्गत नागरिकों में जिम्मेदारी एवं सामूहिक कल्याण के सार को विकसित करना है।
मूल संरचना के सिद्धांत

मूल संरचना के सिद्धांत: अर्थ, विकास, विशेषताएँ, महत्त्व और आलोचना

मूल संरचना के सिद्धांत, भारतीय न्यायिक नवाचार की एक पहचान के रूप में, यह सुनिश्चित करता है कि भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांत निरंतर बने रहें, और इसके साथ ही संशोधनों के माध्यम से संविधान का तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार विकास भी होता रहें।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): अर्थ, प्रावधान और महत्त्व

भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण है।
संसदीय विशेषाधिकार

संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

संसदीय विशेषाधिकार विधायी प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, जो विधायकों और विधायी संस्थाओं को आवश्यक अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है जो लोकतंत्र के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), एक संवैधानिक निकाय, लोक वित्त का सरंक्षक तथा लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का प्रमुख होता है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के संविधान की एक अनोखी विशेषता है।
भारत के महान्यायवादी (AGI)

भारत के महान्यायवादी (AGI)

भारत का महान्यायवादी (AGI), एक संवैधानिक निकाय, केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में यह राष्ट्र के कानूनी परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है, जोकि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), पिछड़े वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
राज्य सूचना आयोग (SIC)

राज्य सूचना आयोग (SIC)

राज्य सूचना आयोग (SIC) एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है।

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