लोक सभा के उपाध्यक्ष
सदन में दूसरे-कमांड पीठासीन अधिकारी के रूप में, लोकसभा के उपाध्यक्ष का भारतीय संसदीय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।
लोकसभा अध्यक्ष: भूमिका, शक्तियाँ, कार्य, महत्त्व एवं अन्य संबंधित तथ्य
देश की सर्वोच्च पंचायत के पीठासीन अधिकारी के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में एक वैधानिक निकाय है, जो पूरे देश में मानवाधिकारों की रक्षा, संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह एक संघीय न्यायालय है, जो अपीलों के लिए शीर्ष न्यायालय है और संविधान का संरक्षक है।
नीति आयोग (NITI Aayog)
नीति आयोग (NITI Aayog) या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के विकास संबंधी दृष्टिकोण, एजेंडा और रणनीतियों को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power)
भारत में राष्ट्रपति और राज्यपालों की क्षमादान शक्ति देश के कानूनी और संवैधानिक ढांचे का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
मौलिक कर्तव्य: अर्थ, विकास, विशेषताएँ, महत्त्व और आलोचना
मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा के अंतर्गत नागरिकों में जिम्मेदारी एवं सामूहिक कल्याण के सार को विकसित करना है।
मूल संरचना के सिद्धांत: अर्थ, विकास, विशेषताएँ, महत्त्व और आलोचना
मूल संरचना के सिद्धांत, भारतीय न्यायिक नवाचार की एक पहचान के रूप में, यह सुनिश्चित करता है कि भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांत निरंतर बने रहें, और इसके साथ ही संशोधनों के माध्यम से संविधान का तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार विकास भी होता रहें।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): अर्थ, प्रावधान और महत्त्व
भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण है।
संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)
संसदीय विशेषाधिकार विधायी प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, जो विधायकों और विधायी संस्थाओं को आवश्यक अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है जो लोकतंत्र के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
