लोकसभा अध्यक्ष: भूमिका, शक्तियाँ, कार्य, महत्त्व एवं अन्य संबंधित तथ्य

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लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष

देश की सर्वोच्च पंचायत के पीठासीन अधिकारी के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संसदीय नियमों और परंपराओं को बनाए रखते हुए, अध्यक्ष सदन के सुचारू संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। NEXT IAS के इस लेख का उद्देश्य लोकसभा अध्यक्ष के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया, कार्यकाल, भूमिका, शक्तियाँ, कार्य, महत्त्व और अन्य संबंधित पहलू सम्मिलित हैं।

  • लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन – लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचित होते हैं।
  • अध्यक्ष लोकसभा का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है।
  • अध्यक्ष सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने, कामकाज का संचालन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं कि विधायी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।
– संसद के पीठासीन अधिकारी उन अधिकारियों का एक समूह है जो संसद के सदनों (भारत के मामले में लोकसभा और राज्यसभा) की कार्यवाही की देखरेख और विनियमन की रूपरेखा तय करते हैं।
– वे संसदीय नियमों, व्यवस्था, बहस का प्रबंधन करने और संसद के अपने-अपने सदनों के भीतर स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार विधायी प्रक्रिया का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
– कुल मिलाकर, उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि विधायी निकाय सुचारू रूप एवं कुशलता से कार्य कर सकें।

भारतीय संसद के पीठासीन अधिकारियों पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें।
  • अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से किया जाता है।
  • इसका अर्थ है कि लोकसभा के केवल मौजूदा सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चयनित होने के पात्र हैं।
  • अध्यक्ष के चुनाव की तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है।
  • यह तिथि सदन की पहली बैठक के पश्चात् निश्चित की जाती है।
  • लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग से शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेते हैं और न ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं।
  • संसद सदस्य के रूप में उनकी शपथ को लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए पर्याप्त माना जाता है।
  • लोकसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है।
  • हालाँकि, अध्यक्ष को निम्नलिखित तीन मामलों में से किसी एक में पहले ही अपना पद को रिक्त करना पड़ सकता है:
    • यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता,
    • यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे देता है, और
    • यदि उसे लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (अर्थात प्रभावी बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है।
  • जब भी लोकसभा भंग होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करता है और नव-निर्वाचित लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बने रहते हैं।
नोट: यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, तो लोकसभा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है।
  • लोकसभा अध्यक्ष को प्रभावी बहुमत (अर्थात रिक्त सीटों को छोड़कर सदन की कुल सदस्यता का बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
  • लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष को 14 दिन पहले नोटिस देने के पश्चात् ही लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है, जब इसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।
  • जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचाराधीन होता है, तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, हालाँकि वह सदन में उपस्थित हो सकते है।
    • इस प्रकार, वह ऐसे समय में सदन की कार्यवाही में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं और पहली बार में मतदान कर सकते हैं, लेकिन मतों की बराबरी की स्थिति में मतदान नहीं कर सकते।
  • अध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित नियमित वेतन और भत्ते के हकदार होता है।
  • लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इसलिए संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं हैं।
  • अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख और प्रतिनिधि होता है। वह सदस्यों, इसकी समितियों और पूरे सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है।
  • वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है।
  • वह सभी संसदीय मामलों में अंतिम निर्णायक प्राधिकारी होता है।
  • वह सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, ताकि सदन का कामकाज अबाधित रूप से संचालित हो सके और कार्यवाही विनियमित हो सके। यह अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में उसके पास अंतिम शक्ति होती है।
  • सदन के भीतर, वह निम्नलिखित प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है:
    • भारत का संविधान,
    • लोक सभा की प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के नियम, और
    • संसदीय नियम।
  • वह सदन को स्थगित कर सकता है या कोरम के अभाव में बैठक को निलंबित कर सकता है।
    • सदन की बैठक के लिए कोरम सदन की कुल संख्या का दसवां हिस्सा होता है।
  • वह पहली बार में वोट नहीं करता है। लेकिन बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है।
    • दूसरे शब्दों में, जब सदन किसी प्रश्न पर बराबर वोटो में विभाजित हो जाता है, तभी अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार है।
    • ऐसे वोट को ‘निर्णायक वोट’ कहा जाता है, जिसका उद्देश्य गतिरोध का समाधान करना होता है।
  • वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए ऐसी बैठक को बुलाया जाता है।
  • वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की ‘गुप्त बैठक’ की अनुमति दे सकता है। जब सदन में गुप्त बैठक होती है, तो अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्ष, लॉबी या दीर्घाओं में मौजूद नहीं हो सकता है।
  • अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है।
    • जब धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष विधेयक पर अपना प्रमाणपत्र अंकित करता है कि यह धन विधेयक है।
  • वह दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दलबदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है।
    • 1992 के कि होतो होलोहन बनाम जचिल्हु मामले (Kihoto Hollohan vs Zachillhu Case of 1992) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  • लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जो भारत की संसद और दुनिया की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है।
  • वह देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
  • वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज की देखरेख करता है। वह निम्नलिखित के अध्यक्ष हैं:
    • कार्य मंत्रणा समिति,
    • नियम समिति और
    • सामान्य प्रयोजन समिति।
नोट: लोक सभा अध्यक्ष को अपनी शक्तियाँ और कर्तव्य तीन स्रोतों से प्राप्त होते हैं:
भारत का संविधान,
लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, और
संसदीय परंपराएँ अर्थात् अवशिष्ट शक्तियाँ जो नियमों में अलिखित या अनिर्दिष्ट हैं।

लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण महत्त्व रखता है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख महत्त्व को इस प्रकार देखा जा सकता है:

  • सदन का व्यवस्थित संचालन: अध्यक्ष कार्यवाही का व्यवस्थित संचालन, शिष्टाचार और सदन के नियमों को बनाए रखना सुनिश्चित करता है।
  • निष्पक्षता: अध्यक्ष से सदन के कामकाज का संचालन करते समय निष्पक्षता और निष्पक्षता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। वे सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का समान अवसर देने के लिए जिम्मेदार हैं।
  • निर्णय लेना: अध्यक्ष संसदीय प्रक्रिया, नियमों की व्याख्या और सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखने के मामलों पर महत्त्वपूर्ण निर्णय लेता है।
  • समिति की नियुक्तियाँ: अध्यक्ष विभिन्न संसदीय समितियों में सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है, जो विधायी प्रक्रिया के कामकाज के लिए आवश्यक हैं।
  • संसदीय विशेषाधिकारों का संरक्षक: अध्यक्ष सदस्यों के विशेषाधिकारों और सदन की गरिमा की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संसदीय कार्यवाही सम्मान और ईमानदारी के साथ संचालित हो।
  • सदन और सरकार के बीच सेतु: अध्यक्ष लोकसभा की सामूहिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदस्यों और सरकार के बीच सेतु का काम करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि सदस्यों की चिंताओं का समाधान किया जाए।
  • अधिकार का प्रतीक: अध्यक्ष लोकसभा के अधिकार का प्रतीक है और संसदीय संस्था की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

विभिन्न शक्तियों और जिम्मेदारियों से युक्त होने के कारण, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना उचित है। संविधान और अन्य नियम इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:

  • अध्यक्ष को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार ही हटाया जा सकता है।
  • अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं।
    • वे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इस प्रकार संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
  • अध्यक्ष के कार्य और आचरण पर लोकसभा में चर्चा एवं आलोचना नहीं की जा सकती है, सिवाय एक प्रस्ताव के।
  • सदन में प्रक्रियाओं को विनियमित करने या व्यवसाय का संचालन करने या व्यवस्था बनाए रखने की अध्यक्ष की शक्तियाँ किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।
  • अध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकता। वह केवल बराबरी की स्थिति में ही निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। इससे अध्यक्ष की स्थिति निष्पक्ष हो जाती है।
  • वरीयता क्रम में भी अध्यक्ष को बहुत ऊपर स्थान दिया गया है। उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सातवें स्थान पर रखा गया है।
    • इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में उनका पद ऊंचा है।
नोट: ब्रिटेन में एक परंपरा है कि राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने के लिए अध्यक्ष को अपनी पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत में यह स्वस्थ परंपरा पूरी तरह से स्थापित नहीं है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में कुछ सामान्य चिंताएँ और आलोचनाएँ इस प्रकार हैं:

  • पार्टी संबद्धता: प्राथमिक चिंताओं में से एक यह है कि अध्यक्ष, जो आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है, सदन में कार्यवाही करते समय या निर्णय लेते समय अपनी पार्टी के प्रति पक्षपात प्रदर्शित कर सकता है।
  • पक्षपात की धारणा: भले ही अध्यक्ष अपने कार्यों में निष्पक्षता बनाए रखता हो, लेकिन उसकी पार्टी संबद्धता के कारण पक्षपात की धारणा उत्पन्न हो सकती है, जिससे उसके निर्णयों की निष्पक्षता पर संदेह हो सकता है।
  • पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने का डर: आलोचकों का तर्क है कि अध्यक्ष कभी-कभी ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो उनकी पार्टी या सरकार के पक्ष में हों, जिससे संसदीय प्रक्रिया और अनुशासन के मामलों में उनकी निष्पक्षता से समझौता हो सकता है।
  • निर्णायक मत का दुरुपयोग: बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने के लिए अध्यक्ष की विवेकाधीन शक्ति किसी विशेष पक्ष के समर्थन में इस अधिकार के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।
  • सदस्यों की अयोग्यता: ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ दल-बदल विरोधी कानूनों या अन्य नियमों का उल्लंघन करने के लिए सदस्यों की अयोग्यता के बारे में अध्यक्ष के निर्णयों पर कुछ राजनीतिक दलों के प्रति या उनके विरुद्ध कथित पक्षपात के लिए सवाल उठाए गए हैं।
  • समय के आवंटन के संबंध में चिंताएँ: लोकसभा में बहस, चर्चा और प्रश्नकाल के लिए समय का आबंटन कभी-कभी विवाद का विषय रहा है, जिसमें विपक्षी दल अध्यक्ष पर कार्यवाही के समय निर्धारण और प्रबंधन में सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेने का आरोप लगाते हैं।
  • प्रस्तावों पर पक्षपातपूर्ण निर्णय: अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और स्थगन प्रस्तावों सहित विभिन्न प्रस्तावों पर अध्यक्ष के निर्णयों की विपक्षी दलों द्वारा संसदीय नियमों की व्याख्या में कथित पक्षपात या निष्पक्षता की कमी के लिए आलोचना की गई है।
  • अनुशासनात्मक कार्रवाई: ऐसे उदाहरण जहाँ अध्यक्ष ने सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जैसे कि निलंबन या निष्कासन, ऐसे निर्णयों ने निष्पक्षता पर बहस को जन्म दिया है, विशेषकर जब वे राजनीतिक विचारों से जुड़े हों।
  • बहस में भूमिका: बहस को नियंत्रित करने और सभी सदस्यों को बोलने एवं अपने विचार व्यक्त करने का उचित अवसर सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की भूमिका पर कभी-कभी चर्चाओं को नियंत्रित करने में कथित पक्षपात के लिए सवाल उठाए गए हैं।
  • विरोध प्रदर्शनों का समाधान करना: लोकसभा में व्यवधान, विरोध और वाकआउट से अध्यक्ष कैसे निपटते हैं, यह भी जांच का विषय रहा है, ऐसी स्थितियों के प्रबंधन में पक्षपात के बारे में चिंता जताई गई है।

भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा अध्यक्ष का महत्त्वपूर्ण योगदान है, जो लोकसभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। हालाँकि अध्यक्ष का कार्यालय महत्त्वपूर्ण अधिकार और स्वायत्तता से संपन्न है, इसकी निष्पक्षता और निष्पक्षता के लिए लगातार चुनौतियां संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों के पालन और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। लोकसभा की अखंडता के संरक्षक के रूप में, अध्यक्ष को पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, सदस्यों और संस्था के सामूहिक हितों को बनाए रखना चाहिए।

  • भारतीय संविधान के अनुसार, पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नव-निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले अपना पद रिक्त कर देता है।
    • इसलिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है।
  • राष्ट्रपति, आमतौर पर संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है।
  • राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है।
  • प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा के स्पीकर की सभी शक्तियाँ होती हैं।
  • वह नव-निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है।
  • उसका मुख्य कर्तव्य लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है।
  • वह सदन को लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव करने में भी सक्षम बनाता है।
नोट: जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। इसलिए, प्रोटेम स्पीकर का पद एक अस्थायी पद होता है, जो कुछ दिनों के लिए होता है।

लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की उत्पत्ति ब्रिटिश काल से हुई है। भारत में इन दो पदों के विकास के संबंध में प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार देखे जा सकते हैं:

  • भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की शुरुआत 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के प्रावधानों के तहत हुई थी।
  • उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था।
  • 1921 से पहले, भारत के गवर्नर-जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते थे।
  • भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के नामकरण को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया।
  • हालाँकि, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट की पुरानी पदवियाँ 1947 तक जारी रहीं, क्योंकि 1935 के अधिनियम का संघीय भाग लागू नहीं हुआ था।
– 1921 में, फ्रेडरिक व्हाइट और सचिदानंद सिन्हा को भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा क्रमशः केंद्रीय विधान सभा का प्रथम अध्यक्ष (तब प्रेसिडेंट कहा जाता था) और प्रथम उपाध्यक्ष (तब डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था) नियुक्त किया गया था। 
– 1925 में, विट्ठलभाई जे. पटेल प्रथम भारतीय और केंद्रीय विधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने। 
जी.वी. मावलंकर और अनंतशयनम अयंगर को लोकसभा का क्रमशः प्रथम अध्यक्ष और  उपाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ था। 
1. जी.वी. मावलंकर ने संविधान सभा (विधान) के साथ-साथ अनंतिम संसद में भी अध्यक्ष का पद संभाला। 
2. मावलंकर ने 1946 से 1956 तक लगातार एक दशक तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला।

वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है?

वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं।

18 वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे?

18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद भर्तृहरि महताब थे। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पद पर नियुक्त किया।

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