- प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम के दौरान दो नई कृषि योजनाएँ — प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन — का शुभारंभ किया।
- यह 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को समन्वित रूप से जोड़ने वाली एक पहल है, जिसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में कृषि प्रगति को तीव्र करना है।
- यह योजना 100 कम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों को लक्षित करती है, जिसके लिए ₹24,000 करोड़ का वार्षिक व्यय 6 वर्षों तक (2025–26 से शुरू) निर्धारित किया गया है। Read More
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- हिमाचल प्रदेश में किसान तीव्रता से प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिसे राज्य की प्रमुख योजना ‘प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (PK3Y)’ का समर्थन प्राप्त है, जो रासायन-मुक्त कृषि को बढ़ावा देती है।
- यह एक रासायन-मुक्त खेती पद्धति है, जिसमें पशुपालन (विशेषतः देशी नस्ल की गाय) को एकीकृत प्राकृतिक खेती विधियों और विविध फसल प्रणालियों के साथ जोड़ा जाता है, जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होती हैं।
- यह भारतीय परंपरा में निहित है, जिसे पारिस्थितिकी, संसाधन पुनर्चक्रण और खेत-आधारित संसाधनों के अनुकूलन की आधुनिक समझ से समृद्ध किया गया है। Read More
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन
संदर्भ
प्राकृतिक खेती क्या है?
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आधार वर्ष 2022–23 करने जा रहा है, जिसे GDP आकलन के लिए प्रस्तावित नए आधार वर्ष के साथ संरेखित किया जाएगा।
- IIP औद्योगिक गतिविधि का एक प्रमुख अल्पकालिक संकेतक है, जिसका उपयोग सरकार, RBI और शोधकर्ता नीति निर्माण, पूर्वानुमान एवं राष्ट्रीय लेखांकन के लिए करते हैं।
- पिछली बार IIP का आधार वर्ष 2011–12 में संशोधित किया गया था और तब से तकनीकी बदलाव, उत्पाद विविधीकरण और डिजिटलीकरण ने औद्योगिक उत्पादन को काफी बदल दिया है। Read More
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आधार वर्ष संशोधन
संदर्भ
आधार वर्ष को संशोधित करने की आवश्यकता
- द लैंसेट में प्रकाशित नवीनतम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) रिपोर्ट के अनुसार, गैर-संचारी रोग (NCDs) अब वैश्विक मृत्यु दर का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बन चुके हैं। और, 1990 से 2023 तक, भारत में गैर-संचारी रोग (NCDs) तीव्रता से मृत्यु के प्रमुख कारण बन गए हैं, जो संक्रामक रोगों को पीछे छोड़ चुके हैं।
- गैर-संचारी रोग (NCDs), या दीर्घकालिक रोग, वे स्थितियाँ हैं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं और जिनका कारण आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक कारकों का मिश्रण होता है।
- मुख्य प्रकारों में शामिल हैं: हृदय संबंधी रोग (जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक) कैंसर Read More
भारत में रोगों का भार संक्रामक रोगों से गैर-संचारी रोगों की ओर स्थानांतरित
संदर्भ
गैर-संचारी रोग क्या हैं?
भारत को शहरी सड़कों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता
भारत की शहरी सड़कों की स्थिति गंभीर रूप से खराब हो गई है, जिनमें गड्ढे, टूटे फुटपाथ, अव्यवस्थित यूटिलिटी लाइनों और जलभराव जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं।
दिन के मुख्य समाचार 13-10-2025
आपरेशन ब्लू स्टार एक भूल, इंदिरा को गंवानी पड़ी जान
Headlines of the Day 13-October-2025
Open to Pak. talks, but have options: Muttaqi
India’s Demographic Mission
In the Independence Day Address, 2025, the Prime Minister stated that a high-powered Demographic Mission would be launched to address illegal influx migration to meet India's developing demographic challenges.
- Recently, an apex committee of the Environment Ministry has accorded a fresh environmental clearance to the Sawalkote hydroelectric project.
- Origin: First proposed 1984, Sawalkote Hydroelectric Project is a run-of-the-river hydroelectric initiative located on the Chenab River in Jammu and Kashmir.
- Developed by the National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), it is poised to become one of India’s largest hydroelectric projects in the Indus basin, with a proposed capacity of 1,856 MW. Read More
News in Short – 11 October, 2025
In News
Sawalkote Hydroelectric Project
- India has officially launched its National Red List Roadmap and Vision 2025–2030 at the IUCN World Conservation Congress 2025, marking a transformative step in species assessment and conservation planning.
- It envisions publishing Red Data Books for both flora and fauna, providing authoritative documentation of threatened species.
- It is developed by the Zoological Survey of India (ZSI), Botanical Survey of India (BSI), IUCN India, and the Centre for Species Survival.
- India aims to publish National Red Data Books for both flora and fauna by 2030. Read More
National Red List Roadmap and Vision 2025–2030
In News
National Red List Roadmap and Vision 2025–2030
Editorial Analysis
- Debate on the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025
- Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill
- Why Does India’s GDP Measurement Requires a Reset?
- Delhi’s Air Pollution Crisis: A Growing Public Health Concern
- The Road to Universal Health Coverage in India