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    Greenhouse Gas Emission Intensity Target Rules

    In News

  • The Centre has notified the first legally binding Greenhouse Gas Emission Intensity (GEI) Target Rules, 2025, for four high-emission sectors—aluminium, cement, chlor-alkali, and pulp and paper.

    • About

  • These rules fix sector-specific targets for cutting greenhouse gas (GHG) emissions per unit of product, operationalising India’s domestic carbon market under the Carbon Credit Trading Scheme (CCTS), 2023.
  • This move supports India’s Paris Agreement commitment to reduce emissions intensity of GDP by 45% by 2030 compared to 2005 levels.
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    Roadmap for Job Creation in the AI Economy

    In News

  • NITI Aayog released a Roadmap for Job Creation in the AI Economy. 

    • About the Roadmap

  • The “Roadmap for Job Creation in the AI Economy” was developed by NITI Aayog’s Frontier Tech Hub, in collaboration with NASSCOM and BCG, with guidance from an Expert Council of industry leaders from IBM, Infosys, Tech Mahindra, LTIMindtree, Teleperformance, and others. 
  • It sets out India’s path to becoming a trusted global AI workforce and innovation partner by 2035.
  • It explores how Artificial Intelligence (AI) is transforming India’s tech services sector and proposes strategies to convert potential job losses into job creation opportunities.
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    MEA Invites Comments on Draft Overseas Mobility Bill, 2025

    In News

  • The External Affairs Ministry has sought comments and suggestions on the draft Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2025.

    • About

  • The proposed Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2025 envisages comprehensive emigration management, institutes regulatory mechanisms by developing a regime for safe and orderly migration governing overseas employment of Indian nationals. 
  • It also establishes a framework which creates policies and schemes for incentivizing policy actions for protection and promotion of welfare of emigrants.
  • It will replace the existing Emigration Act, 1983.
  • It will replace the existing Emigration Act, 1983.
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    Israel–Hamas Ceasefire Impact on Global Trade

    Context

  • Israel and Hamas have agreed to a ceasefire and hostage release deal, potentially ending the two-year-long conflict in Gaza.

    • Freight Rates and Global Trade

  • Since late 2023, freight rates surged nearly threefold due to the need to reroute vessels around the Cape of Good Hope.
  • Shorter Suez Canal routes were blocked, increasing transit time, shipping costs, and profits for companies.
  • India’s trade was particularly affected, as 90–95% of it depends on foreign carriers, mainly through the Suez Canal.
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    Foreign Minister of Afghanistan Visited India

    Context

  • Afghanistan’s Taliban foreign minister met external affairs minister S. Jaishankar in New Delhi.

    • About

  • It is the first high-level diplomatic engagement between India and the Taliban regime since it took power in 2021.
  • His visit follows participation in a regional meeting on Afghanistan in Russia, attended by representatives from India, China, Pakistan, Iran, and Central Asian countries.
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    संक्षिप्त समाचार 11-10-2025

    संदर्भ 

  • हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की एक शीर्ष समिति ने सावलकोट जलविद्युत परियोजना को नई पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है।

    • सावलकोट जलविद्युत परियोजना 

  • प्रारंभ: प्रथम बार 1984 में प्रस्तावित, सावलकोट जलविद्युत परियोजना एक रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत पहल है, जो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है।
  • यह राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) द्वारा विकसित की जा रही है और सिंधु बेसिन में भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक बनने की संभावना है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 1,856 मेगावाट है।
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    राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विजन 2025-2030

    संदर्भ 

  • भारत ने आधिकारिक रूप से IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विज़न 2025–2030 लॉन्च किया है, जो प्रजातियों के मूल्यांकन एवं संरक्षण योजना में एक परिवर्तनकारी कदम है।

    • राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विज़न 2025–2030  

  • यह वनस्पति और जीव-जंतु दोनों के लिए रेड डेटा बुक्स प्रकाशित करने की परिकल्पना करता है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों का प्रामाणिक दस्तावेज़ प्रदान करेगा।  
  • यह भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI), IUCN इंडिया और सेंटर फॉर स्पीशीज़ सर्वाइवल द्वारा विकसित किया गया है। 
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    ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम

    संदर्भ 

  • केंद्र सरकार ने चार उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों — एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली और लुगदी एवं कागज — के लिए पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। 

    • परिचय  

  • ये नियम प्रत्येक उत्पाद इकाई पर ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), 2023 के अंतर्गत भारत के घरेलू कार्बन बाजार को क्रियान्वित करते हैं। 
  • यह कदम भारत की पेरिस समझौते की उस प्रतिबद्धता का समर्थन करता है, जिसके अंतर्गत 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है।
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    AI अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन का रोडमैप

    संदर्भ 

  • नीति आयोग ने एआई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए एक रोडमैप जारी किया है।

    • रोडमैप के बारे में 

  •  “एआई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए रोडमैप” नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा NASSCOM और BCG के सहयोग से, IBM, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, LTIMindtree, टेलीपरफॉर्मेंस और अन्य उद्योग नेताओं की विशेषज्ञ परिषद के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। 
  • यह 2035 तक भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक एआई कार्यबल और नवाचार भागीदार बनाने का मार्ग निर्धारित करता है। 
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    विदेश मंत्रालय द्वारा 2025 के मसौदा ओवरसीज़ मोबिलिटी विधेयक पर टिप्पणियाँ आमंत्रित

    संदर्भ 

  • विदेश मंत्रालय ने प्रस्तावित ओवरसीज़ मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 पर टिप्पणियाँ और सुझाव मांगे हैं।

    • परिचय  

  •  प्रस्तावित ओवरसीज़ मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 व्यापक प्रवासन प्रबंधन की परिकल्पना करता है, और भारतीय नागरिकों के विदेशी रोजगार को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रवासन की व्यवस्था विकसित करके नियामक तंत्र स्थापित करता है। 
  • यह एक ऐसा ढांचा भी स्थापित करता है जो प्रवासियों के संरक्षण और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ एवं योजनाएँ बनाने हेतु नीति क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। 
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