संदर्भ 

विद्युत मंत्रालय ने भारत के विद्युत क्षेत्र में सुधार और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को सुदृढ़ करने के लिए विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है।

प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं?

राज्य विद्युत नियामक आयोग राष्ट्रीय शुल्क नीति के अनुरूप शुल्क निर्धारित करेंगे और देरी से बचने के लिए स्वतः ही शुल्कों में संशोधन कर सकते हैं।

समय पर लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए शुल्क आदेश वित्तीय वर्ष से पहले प्रकाशित किए जाने चाहिए।

Read More

संदर्भ 

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP)

इसे 2021 में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने और पूरे भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए लॉन्च किया गया था।

यह किसी एक मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा समन्वित है।

Read More

संदर्भ 

कपड़ा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव से भेंट की।

प्रमुख विशेषताएँ

भारत और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 41.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

भारत सऊदी अरब के कपड़ा और परिधान क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (517.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) बनकर उभरा है, जिसने 2024 में सऊदी अरब के कुल कपड़ा एवं परिधान आयात में 11.2% हिस्सेदारी प्राप्त की है।

Read More

संदर्भ 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के मध्य नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत एवं मंगोलिया ने 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख समझौते और समझौता ज्ञापन

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान: बौद्ध विरासत संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत के लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (लेह) को मंगोलिया के अरखांगई प्रांत से जोड़ने वाला एक समझौता ज्ञापन । 

भारत मंगोलिया के गंडांटेगचिनलेन (गंडन) मठ में एक संस्कृत शिक्षक भेजेगा और प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगा, जिससे ऐतिहासिक नालंदा-गंडन संबंध सुदृढ़ होंगे। 

Read More

समानता और न्याय की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी संस्थानों तक जाति आधारित अत्याचार, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध भेदभाव तथा हिंसा, भारत के सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है।

दिन के मुख्य समाचार 15-10-2025

SC questions ED actions in liquor scam probe

In News

UNESCO officially launched the Virtual Museum of Stolen Cultural Objects at MONDIACULT 2025.

UNESCO’s new Virtual Museum of Stolen Cultural Objects

It was developed in response to Member States’ call for coordinated action against illicit trafficking and  it is the first global initiative of its kind.

It offers a globally accessible, immersive digital platform to raise awareness about stolen heritage. 

It currently showcases around 240 missing objects from 46 countries, with the goal of gradually “emptying itself” as items are recovered and returned to their countries of origin.

It was introduced by architect Francis Kéré and uses 3D modelling and virtual reality to digitally reconstruct stolen cultural items submitted by Member States.

Read More

Context

A report on the performance of PM Surya Ghar Yojana has been jointly published by the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) and JMK Research & Analytics.

Major Highlights

Target Achieved: Despite a near four-fold increase in applications between 2024 and 2025, only 13.1% of the target 1 crore solar rooftop installations, has been achieved.

In this scenario, the FY2027 target [of 1 crore installations] continues to be viewed as a considerable challenge.

Subsidies Released: Just 14.1% of the allocated ₹65,700 crore in subsidies has been released till July 2025.

Share in Total Capacity: As of July 2025, the 4.9 GW of installations added under the PMSGY accounted for approximately 44.5% of the country’s total residential rooftop capacity.

Read More

Context

Recently, the Supreme Court of India issued notices to various stakeholders calling for urgent directions to reinforce the aging structure of the 130-year-old Mullaperiyar dam.

Mullaperiyar Dam

It is a gravity dam built on the Periyar River in the Idukki district of Kerala that was constructed between 1887 and 1895.

The dam is operated and maintained by Tamil Nadu, under a 999-year lease agreement signed in 1886 between the Maharaja of Travancore and the British government.

It diverts water to the Vaigai basin in Tamil Nadu for irrigation across 68,558 hectares.

Read More