In News

India and the U.S. signed a landmark 10-yearroad map to guide strategic collaboration and cooperation between the two countries across the defence spectrum.

Key Features of the 10-Year Roadmap

It emphasizes joint defence production, intelligence sharing, technology co-development, and enhanced military interoperability.​

Both sides committed to strengthening multilateral exercises such as Yudh Abhyas, Malabar, and Tiger Triumph, and to expanding partnerships in disaster response and counter-terrorism.​

The pact encourages direct defence sales and joint development of advanced equipment like munitions, drones, and surveillance aircraft.​

The agreement supports indigenous manufacturing under "Make in India, Make for the World," and aims to boost India’s defence production capabilities and military modernization.

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Context

A recent study titled “Building Damage Risk in Sinking Indian Megacities” has revealed that approximately 878 km² of land across five major Indian cities—Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata, and Bengaluru—is subsiding.

What is Land Subsidence?

According to the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Land subsidence refers to the gradual sinking, lowering, or collapse of the Earth’s surface due to the removal or loss of subsurface materials, such as soil, groundwater, or minerals.

It can occur naturally (Karst processes, tectonic activities or Soil compaction) or be induced by human activities (mining or construction activities).

Across the world, many cities are slowly sinking from tropical megacities like Jakarta in Indonesia and Manila in the Philippines, to India’s own Joshimath, which recently faced land subsidence.

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In News

The Prime Minister addressed the International Arya Mahasammelan 2025 in New Delhi, praising Arya Samaj’s 150-year legacy in social reform, education, and Vedic thought.

About Arya Samaj

Swami Dayanand Saraswati, inspired by Vedic teachings, established Arya Samaj with ten principles in 1875 in Bombay, which were finalized in Lahore in 1877.​

The movement's core principles are based on the infallible authority of the Vedas, emphasizing rationality and a return to Vedic values, encapsulated in its slogan "Back to the Vedas" and motto "Krinvanto Vishwam Aryam" ("Let us ennoble the world").

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India’s new Labour Codes, consolidating several existing laws into a unified, modern framework designed to foster clarity, consistency, and equity across the workforce.

संदर्भ 

प्रधानमंत्री ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भारत के शाही राज्यों के संग्रहालय की आधारशिला रखी।

परिचय 

उद्देश्य: अतीत की स्मृतियों को संरक्षित करना और एकता व बलिदान की शाश्वत भावना से आगामी पीढ़ियों को प्रेरित करना। 

यह संग्रहालय ₹367 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और इसमें चार विषयगत दीर्घाएँ होंगी।  

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संदर्भ 

महासागर-आधारित कार्बन कैप्चर भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, जिससे इसके समुद्र कार्बन हटाने और ब्लू ग्रोथ के इंजन बन सकते हैं।

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) क्या है? 

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार CCUS तकनीकों का एक समूह है जो बड़े और स्थायी CO₂ उत्सर्जन स्रोतों — जैसे जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों और अन्य उद्योगों — से CO₂ को अवशोषित करने के लिए उपयोग होता है। 

CCUS में अवशोषित किए गए CO₂ को विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए या स्थायी भंडारण हेतु भूगर्भीय संरचनाओं या समाप्त तेल और गैस क्षेत्रों में इंजेक्शन के लिए स्थानांतरित करना भी शामिल है। 

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संदर्भ 

भारत, एआई-आधारित और डेटा-गहन डेटा केंद्रों से उत्पन्न हो रही विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

डेटा केंद्रों से बढ़ती बिजली की मांग 

भारत में डेटा केंद्रों की मांग को डिजिटल इंडिया अभियान, डेटा स्थानीयकरण नीतियों, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या और 5G के विस्तार से प्रेरित किया जा रहा है, जिससे IoT एवं AI जैसी डेटा-गहन तकनीकों को अपनाने में तीव्रता आएगी। 

वैश्विक स्तर पर डेटा केंद्रों को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत 2024 में लगभग 460 TWh से बढ़कर 2030 तक 1,000 TWh और 2035 तक लगभग 1,300 TWh तक पहुँचने की संभावना है। 

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संदर्भ 

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि अब से 20–25 वर्षों में भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

परिचय

GDP: किसी अर्थव्यवस्था का आकार उसके वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से निर्धारित होता है।

GDP की गणना: वैश्विक संदर्भ में किसी देश का GDP अमेरिकी डॉलर में दर्शाया जाता है ताकि सभी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना आसानी से की जा सके।

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संदर्भ 

हाल ही में दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025 का समापन हुआ, जिसमें APEC नेताओं की ग्योंगजू घोषणा (2025), APEC कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल, और जनसंख्या संरचना परिवर्तनों पर सहयोग के लिए APEC रूपरेखा को अपनाया गया।

APEC शिखर सम्मेलन (2025) की प्रमुख झलकियाँ

नेताओं की घोषणा (ग्योंगजू घोषणा) को अपनाना: APEC नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा को स्वीकृति दी, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं की पुनः पुष्टि की:

अमेरिका – चीन संवाद: यह द्विपक्षीय तनावों में सुधार का संकेत था, जिसमें दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने और कुछ वस्तुओं पर शुल्क कम करने पर सहमति व्यक्त की।

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संदर्भ 

भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग और साझेदारी को दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक 10-वर्षीय रोडमैप पर हस्ताक्षर किए।

10-वर्षीय रोडमैप की प्रमुख विशेषताएँ 

यह संयुक्त रक्षा उत्पादन, खुफिया जानकारी साझा करने, तकनीकी सह-विकास और सैन्य अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाने पर बल देता है।

दोनों पक्षों ने युद्ध अभ्यास, मालाबार एवं टाइगर ट्रायम्फ जैसे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों को सुदृढ़ करने और आपदा प्रतिक्रिया तथा आतंकवाद-रोधी साझेदारी को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई।

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