संदर्भ 

तुर्की का पाकिस्तान को कश्मीर पर समर्थन, साथ ही रक्षा सहयोग, भारत के लिए चिंता का कारण बना है।

तुर्की के पाकिस्तान में रणनीतिक हित

शीत युद्ध गठबंधन: तुर्की और पाकिस्तान केंद्रीय संधि संगठन (CENTO) और क्षेत्रीय सहयोग विकास (RCD) के भाग थे, जिन्होंने अपनी नीतियों को पश्चिमी-नेतृत्व वाले सुरक्षा ढाँचे के साथ संरेखित किया। पाकिस्तान ने साइप्रस में तुर्की की स्थिति का समर्थन किया, यहाँ तक कि 1964 और 1971 संकटों के दौरान सैन्य सहायता की पेशकश की।  1983 में, पाकिस्तान ने घोषणा की कि यदि तुर्की साइप्रस स्वतंत्रता की घोषणा करता है, तो वह इसे मान्यता देने वाला पहला देश होगा, जिससे दोनों देशों के बीच वैचारिक संबंध और मजबूत हुए।

 सऊदी-एमिराती प्रभाव का मुकाबला: तुर्की ने कतर के साथ मिलकर मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयास किया। कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन (2019), जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल थे, को रियाद के नेतृत्व के लिए एक वैकल्पिक गुट के रूप में देखा गया।

भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) पर तुर्की का ध्यान: तुर्की भारतीय महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और 2017 में सोमालिया में अपना सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया। 2024 में, तुर्की ने मालदीव को Baykar TB2 ड्रोन बेचे, जिससे दक्षिण एशिया के समुद्री क्षेत्र में इसका प्रभाव बढ़ा।  तुर्की की नौसेना ने प्रायः पाकिस्तान नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किए हैं, जबकि भारतीय नौसेना के साथ इसकी सहभागिता सीमित रही है।

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संदर्भ 

कर्नाटक के विधायक को हैदराबाद में सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्धि के बाद राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

सांसदों और विधायकों की अयोग्यता

भारत में विधायक (MLA) की अयोग्यता मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, और दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) द्वारा शासित होती है।

 सांसद (MP) की अयोग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, और दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) द्वारा शासित होती है।

अनुच्छेद 102 के अंतर्गत अयोग्यता भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है, जब तक कि संसद कानून द्वारा उस पद को छूट नहीं देती। सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य मानसिक स्थिति वाला घोषित किया गया हो। कानूनी रूप से दिवालिया घोषित और अभी तक मुक्त नहीं हुआ हो। भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता है।

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संदर्भ 

भारत तीन सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं — प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। PMJJBY, PMSBY और APY को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 मई, 2015 को लॉन्च किया गया था।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

योजना: PMJJBY एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है, जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। यह किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है।  

पात्रता: 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनका व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, वे इस योजना में नामांकन कर सकते हैं। जो लोग 50 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले योजना में शामिल होते हैं, वे 55 वर्ष की आयु तक नियमित प्रीमियम भुगतान करके जीवन बीमा का लाभ ले सकते हैं। 

लाभ: किसी भी कारण से मृत्यु होने पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवरेज, जिसके लिए ₹436/- प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है।

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संदर्भ 

एक साइंटिफिक रिपोर्ट्स पेपर यह दर्शाता है कि नाला अपरदन (Gully Erosion) 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में से कम से कम नौ को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से शून्य भूख, स्वच्छ जल और स्वच्छता, और जलवायु कार्रवाई।

नाला अपरदन क्या है?

 नाला अपरदन भूमि के क्षरण का एक गंभीर रूप है, जिसमें सतह और उप-सतह प्रवाह के कारण मृदा में गहरी नालियाँ बन जाती हैं। 

यह अन्य अपरदन रूपों से अलग होता है क्योंकि इसमें अत्यधिक मृदा की हानि होती है और इसका व्यवहार अप्रत्याशित होता है।

51 वैश्विक स्थानों पर नाला से संबंधित आपदाओं की सूचना मिली है, जिनमें अकेले नाइजीरिया में 15 स्थान प्रभावित हैं। भारत में, 19 राज्यों और दिल्ली में नाला भूमि रूप देखे गए हैं। सबसे प्रभावित क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं।

नाला अपरदन की स्थिति: 

 51 वैश्विक स्थानों पर नाला से संबंधित आपदाओं की सूचना मिली है, जिनमें अकेले नाइजीरिया में 15 स्थान प्रभावित हैं।  

भारत में, 19 राज्यों और दिल्ली में नाला भूमि रूप देखे गए हैं। सबसे प्रभावित क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं।

वनस्पति की हानि: पेड़ों और घास की अनुपस्थिति मृदा की संरचना को कमजोर कर देती है, जिससे यह बारिश के दौरान अपरदन के लिए अधिक संवेदनशील हो जाती है। 

अनियमित मौसम पैटर्न: लंबे शुष्क अवधि के बाद भारी वर्षा वनस्पति को कम कर देती है और अपवाह को बढ़ाती है, जिससे नाला अपरदन अधिक तीव्र हो जाता है।

 ठोस अपशिष्ट का अनुचित निपटान: जल निकासी चैनलों में ठोस कचरा डालने से प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे तूफान के दौरान नाला गहरी और चौड़ी हो जाती है। 

कमजोर मृदा: रेतीली या ढीली संगठित मृदा जल के दबाव में अधिक आसानी से कट जाती हैं, विशेष रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में।

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भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, सीमा संघर्ष और उभरते साइबर खतरों के कारण एक व्यापक सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता है।

सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक ने दिया पाकिस्तान को गहरा झटका

India repels Pakistan strikes for second day

Context

Kozhikode city has received global recognition by becoming a member of the World Health Organization’s Global Network for Age-friendly Cities and Communities (GNAFCC).

What is an Age-Friendly City?

An age-friendly city ensures that urban environments, infrastructure, and services are accessible and inclusive for older adults. It addresses challenges related to:

Accessible public spaces (parks, transportation, buildings),

Affordable and suitable housing, healthcare access and social support,

Age-friendly communication tools,

Participation in community activities.

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Context

The Supreme Court expressed concern over the unregulated nature of Bitcoin trading in India, likening it to a “refined way of Hawala business.”

What is Bitcoin?

Bitcoin is a type of digital or virtual currency that uses cryptography for security, making it difficult to counterfeit or double-spend. 

It operates on decentralized networks based on blockchain technology—a distributed ledger enforced by a network of computers. 

Cryptocurrencies are typically not controlled by any central authority, which makes them theoretically immune to government interference or manipulation.

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In News

The Competition Commission of India (CCI) has notified the “Determination of Cost of Production Regulations, 2025”, replacing its 2009 framework.

Background: Predatory Pricing and Competition Law

Predatory pricing is defined under the Competition Act, 2002 as "the sale of goods or provision of services, at a price below the cost of production with a view to reduce competition or eliminate competitors."

Such practices are deemed abuse of dominant position under Section 4 of the Act.

The earlier Cost Regulations (2009) were increasingly seen as outdated amid the rise of digital markets, which involve complex pricing structures, cross-subsidies, and non-monetary value exchanges.

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