- According to McKinsey, AI could add trillions of dollars to the global economy, potentially enhancing productivity by up to 25% in firms that effectively adopt it.
- Pyramid Model: Conventionally, organisations have a top-heavy leadership, a broad middle management, and a large operational base. It represents a structured hierarchy with a well-defined chain of command, multiple layers of supervision and control.
- Hourglass Transformation: In this model, AI automates coordination, monitoring, and decision-making and thinning the middle layer while enhancing top-level strategy and base-level execution.
- Gartner forecasts that by 2026, 20% of firms in the West will cut over half their middle managers using AI.
- Microsoft has recently announced the layoff of approximately 6,000 employees, constituting about 3% of its global workforce. Read More
Home / ( Page 302 )
- Minutes of meetings held by the Ministry of Education (MoE) with 33 States and UTs show that student enrolment dipped in 23 states.
- The drop first came to light late last year in the UDISE+ report for 2023-24, which pointed to a sharp fall of around 1.5 crore in overall school enrolment (government and private) compared to the 2018-19 to 2021-22 average.
- PM-POSHAN minutes show the trend continuing into 2024-25, triggering fresh concern in the government.
- At least eight witnessed declines exceeding 100,000: led by Uttar Pradesh (21.83 lakh), Bihar (6.14 lakh), Rajasthan (5.63 lakh) and West Bengal (4.01 lakh).
- Compared to 2023-24, Karnataka saw its enrollment fall by around 2 lakh; Assam by 1.68 lakh, Tamil Nadu by 1.65 lakh and Delhi by 1.05 lakh. Read More
Govt School Enrolment Drops in 23 States
Context
About
- India’s decision to establish a direct link between the Northeast and Kolkata via Myanmar, bypassing Bangladesh, marks a strategic shift in regional connectivity.
- India shares a 1,643 km land border with Myanmar, connecting Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram.
- Myanmar serves as India’s gateway to Southeast Asia, making it vital for trade and connectivity. Read More
India’s Northeast – Kolkata Link via Myanmar
Context
Key Aspects of India’s Northeast & Myanmar
Generative AI & Issues of Copyright
Generative AI does not merely reproduce copyrighted works but trains on them, raising concerns about unauthorized usage, unlike previous technologies.
- नवंबर 2025 के प्रांतीय चुनावों से पहले न्यू कैलेडोनिया को गहरी राजनीतिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
- इसे फ्रांसीसी विदेशी सामूहिकता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो फ्रांसीसी संप्रभुता के तहत महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता का आनंद ले रहा है।
- 1853 में फ्रांस द्वारा एक दंडात्मक उपनिवेश के रूप में उपनिवेशित, इसका इतिहास स्वदेशी कनक आबादी के प्रतिरोध से चिह्नित है। Read More
संक्षिप्त समाचार 19-05-2025
संदर्भ
बारे में
- हाल ही में किए गए एक अध्ययन में डेंड्राइट-प्रेरित शॉर्ट सर्किट और सॉलिड-स्टेट बैटरी (SSB) की विफलता के पीछे मुख्य कारण के रूप में, केवल करंट डेंसिटी के बजाय लिथियम मेटल एनोड की यांत्रिक फैटिग की पहचान की गई है।
- (SSB) एक उन्नत प्रकार की बैटरी है जो पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरी में पाए जाने वाले तरल या जेल जैसे इलेक्ट्रोलाइट के बजाय एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है।
- चार्जिंग चरण: लिथियम आयन ठोस इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से कैथोड से एनोड की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा संगृहीत करते हैं। Read More
सॉलिड-स्टेट बैटरियों में Li मेटल एनोड फैटिग
संदर्भ
सॉलिड-स्टेट बैटरी (SSB) क्या हैं?
- भारत सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लिए 70 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 80% आवेदन लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) से हैं।
- यह 22,919 करोड़ रुपये की योजना है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े निवेश (वैश्विक/घरेलू) को आकर्षित करना,
- क्षमता और योग्यता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) को बढ़ाना, और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) के साथ एकीकृत करना। Read More
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन की योजना के लिए 70 आवेदन प्राप्त हुए
संदर्भ
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना
- सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों में दो महत्त्वपूर्ण संशोधन पेश कर सकती है।
- परमाणु दायित्व कानून को आसान बनाना (परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010): इसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटना की स्थिति में उपकरण विक्रेताओं की देयता को सीमित करना है।
- मौद्रिक सीमा: देयता को मूल अनुबंध मूल्य तक सीमित किया जा सकता है।
- समय सीमा: देयता कितने समय तक लागू रहेगी, इसके लिए सीमाओं का क़ानून पेश करें। Read More
सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी ऑपरेटरों को अनुमति देगी
संदर्भ
कानूनी सुधार जारी
प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन:
- मैकिन्से के अनुसार, AI वैश्विक अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर जोड़ सकता है, जो इसे प्रभावी रूप से अपनाने वाली फर्मों में उत्पादकता को 25% तक बढ़ा सकता है।
- पिरामिड मॉडल: परंपरागत रूप से, संगठनों में शीर्ष-भारी नेतृत्व, एक व्यापक मध्य प्रबंधन और एक बड़ा परिचालन आधार होता है। यह एक संरचित पदानुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कमांड की एक अच्छी तरह से परिभाषित शृंखला, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के कई स्तर होते हैं।
- ऑवरग्लास ट्रांसफ़ॉर्मेशन: इस मॉडल में, AI समन्वय, निगरानी और निर्णय लेने को स्वचालित करता है और शीर्ष-स्तरीय रणनीति और आधार-स्तरीय निष्पादन को बढ़ाते हुए मध्य स्तर के कार्यभार को कम करता है। Read More
ए.आई. और आवरग्लास संगठन का उदय
संदर्भ
ऑवरग्लास मॉडल पारंपरिक मॉडल से किस प्रकार भिन्न है?
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित बैठकों के विवरण से पता चलता है कि 23 राज्यों में छात्र नामांकन में गिरावट आई है।
- यह गिरावट पहली बार पिछले साल के अंत में 2023-24 के लिए यूडीआईएसई+ रिपोर्ट में सामने आई थी, जिसमें 2018-19 से 2021-22 के औसत की तुलना में कुल स्कूल नामांकन (सरकारी और निजी) में लगभग 1.5 करोड़ की तीव्र गिरावट की ओर इशारा किया गया था।
- कम से कम आठ राज्यों में 100,000 से अधिक की गिरावट देखी गई: सबसे आगे उत्तर प्रदेश (21.83 लाख), बिहार (6.14 लाख), राजस्थान (5.63 लाख) और पश्चिम बंगाल (4.01 लाख) हैं। Read More
23 राज्यों में सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट
संदर्भ
बारे में
Editorial Analysis in Hindi
- भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की सबसे बड़ी संभावनाएँ कृषि में निहित
- भारत को एक राष्ट्रीय दिवालियापन न्यायाधिकरण की आवश्यकता
- भारत-अफ्रीका संबंधों की संभावनाओं को साकार करना
- विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 की गारंटी पर परिचर्चा
- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025