संदर्भ 

राज्यसभा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध हेट स्पीच के आरोपों की जाँच के लिए एक पैनल बना सकती है।

‘हेट स्पीच’ क्या है? 

हेट स्पीच की कोई विशिष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन सामान्यतः यह ऐसे भाषण, लेखन या कार्यों को संदर्भित करता है जो हिंसा भड़काते हैं या समुदायों के बीच नफरत और असहमति फैलाते हैं। 

भारतीय विधि आयोग के अनुसार, हेट स्पीच नस्ल, जातीयता, लिंग, धर्म आदि के आधार पर समूहों को निशाना बनाती है, जिसका उद्देश्य भय, आतंक या हिंसा भड़काना होता है।

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संदर्भ 

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM) के तहत पहला राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सहभागिता कार्यशाला आयोजित की गई, जो भारत के एकीकृत वन हेल्थ दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए एक सहयोगी मार्ग को चिह्नित करती है।

परिचय

 इस कार्यशाला की अध्यक्षता प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) ने की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक शामिल हुए।

कार्यशाला ने सिंड्रोमिक निगरानी और ‘विषाणु युद्ध अभ्यास’ जैसे मॉक ड्रिल्स की आवश्यकता को रेखांकित किया।

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संदर्भ 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सड़क क्षेत्र के लिए अपनी प्रथम ‘परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति’ जारी की।

परिचय 

NHAI तीन तरीकों से परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करता है: टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs), और प्रतिभूतिकरण मॉडल।

 इन उपकरणों ने NHAI को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 6,100 किमी से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों पर ₹1.4 लाख करोड़ से अधिक एकत्रित करने में सहायता  की। 

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संदर्भ 

प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

भगवान बिरसा मुंडा के बारे में 

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के उलिहातु (वर्तमान झारखंड) में हुआ था।

 वे मुंडा जनजाति के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे। 

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जिससे वैश्विक कृषि में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को समर्थन मिलेगा और उनकी समस्याओं, विशेष रूप से संपत्ति अधिकार और बाजार पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।

भारत की जनसंख्या 1.46 अरब के करीब, 68% कामकाजी उम्र के लोग

Govt., Kuki-Zo groups discuss SoO rules; will meet again next week

In News

Mizoram and Goa declared themselves “fully literate” under the ULLAS adult literacy programme, with literacy rates of 98.2% and 99.72%, respectively. 

ULLAS program 

ULLAS - Nav Bharat Saaksharta Karyakram, also known as the New India Literacy Programme (NILP).

It is a centrally sponsored initiative that aligns with the National Education Policy (NEP) 2020.

It aims to provide functional literacy (reading, writing, numeracy) and life skills to adults aged 15+ who missed formal education, enabling their social integration and contribution to national growth. 

The programme is driven by volunteerism, promotes social responsibility (‘Kartavya Bodh’), and offers educational content in regional languages via the DIKSHA platform and ULLAS app.

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In News

The Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025.

International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025

It brings together governments, organizations, institutions, the media, and infrastructure stakeholders to strengthen the global discourse on disaster and climate-resilient infrastructure.

It is being hosted in Europe for the very first time.

It is aligned with the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR) in Geneva, and third U.N. Oceans Conference (UNOC3).

The theme, ‘Shaping a Resilient Future for Coastal Regions,’ highlights the vulnerability of coastal areas and islands to natural disasters and climate change.

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Context

The Kerala government has urged the Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change to amend the Wildlife (Protection) Act, 1972 (WLPA), so it can be allowed to kill wild animals that foray into human habitats.

Kerala’s Demands to the Union government

Amend WLPA, 1972 to allow culling of “man-eating” or dangerous wild animals without excessive procedural delays.

Declare Wild Boars as Vermin under Section 62 of the Act, permitting their hunting in designated areas for a limited time.

Remove Bonnet Macaques from Schedule I, thus allowing wildlife authorities to take direct action like capture and relocation.

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