संदर्भ 

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2025 के लिए शस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति का वार्षिक आकलन जारी किया है।

प्रमुख निष्कर्ष 

वैश्विक परमाणु प्रवृत्तियाँ (2025):  कुल परमाणु हथियार: 12,241 

उच्च सतर्कता (बैलिस्टिक मिसाइलों पर): लगभग 2,100, जिनमें अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं।

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संदर्भ 

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने हाल ही में भारत भर में सामुदायिक बीज बैंकों (CSBs) का अध्ययन किया और पारंपरिक बीज संरक्षण ज्ञान के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण में गिरावट को लेकर चिंता जताई।

पारंपरिक बीज संरक्षण का महत्व 

आनुवंशिक विविधता: ये बीज व्यापक आनुवंशिक आधार वाले होते हैं, जिससे फसलें कीट और बीमारियों के प्रति स्वाभाविक रूप से सहनशील बनती हैं।

जलवायु सहनशीलता: बदलते मौसम—बादल फटने से लेकर सूखे तक—के दौर में पारंपरिक बीज बीमा का कार्य करते हैं। मिश्रित खेती प्रणालियों में कुछ किस्में विफल होने पर भी अन्य उपज देती हैं।

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संदर्भ 

फिनलैंड के शोधकर्ताओं ने एक हरित रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है जो खाना पकाने के तेलों में पाए जाने वाले प्राकृतिक फैटी एसिड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-वेस्ट) से चांदी पुनः प्राप्त करती है।

ई-वेस्ट क्या है? 

ई-वेस्ट उन परित्यक्त इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों को कहते हैं जो अपनी जीवनावधि पूरी कर चुके हैं या तकनीकी प्रगति के कारण अप्रचलित हो गए हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी एवं अन्य उपकरण।  

भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक देश है।  

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संदर्भ 

भारत, यू.एस. और अन्य विदेशी कंपनियों को नागरिक परमाणु परियोजनाओं में आकर्षित करने के लिए, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं पर दुर्घटना से संबंधित जुर्माने को कम करने हेतु परमाणु दायित्व कानूनों में ढील देने पर विचार कर रहा है।

नागरिक परमाणु दायित्व क्या है? 

नागरिक परमाणु दायित्व कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा मिले और यह परिभाषित करते हैं कि यह मुआवजा किसकी जिम्मेदारी होगी। 

दायित्व सामान्यतः परमाणु प्रतिष्ठान के परिचालक का होती है, जो प्रायः एक सार्वजनिक संस्था होती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान होती है और मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। 

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भारत की बंगाल की खाड़ी में समुद्री महत्वाकांक्षाएं, बंदरगाहों और क्षेत्रीय व्यापार में प्रगति के बावजूद, विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

इरान, इजराइल में फसे भारतियों को सुरक्षित निकलेगा भारत

India moving citizens in Iran, Israel to safety

Context

Rajasthan’s Cash Plus Model, the first in India to combine Direct Benefit Transfers (DBT) with Social and Behaviour Change Communication (SBCC), has led to a 49% rise in early breastfeeding.

About the Cash Plus Model

Complementary to PMMVY: The model builds on the existing Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which provides financial assistance to women during their first pregnancy.

The Cash Plus model extends these benefits to second-time mothers, filling a major policy gap.

Integrated Behavioural Change Strategy: It combines cash transfers with home-based counselling, nutrition education, community engagements, and digital outreach to promote healthy practices.

Phased Implementation: Launched in 2020 as a pilot in five tribal districts, the scheme was scaled up state-wide in 2022.

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Context

After the Air India Boeing 787 Dreamliner crash in Ahmedabad, authorities are using DNA analysis to identify the remains of those killed in the accident. 

About

With the exception of identical twins, every person has a unique DNA that is present in nearly every cell of their body. 

DNA identification is the gold standard for identifying human remains, especially after mass fatality events in which bodies might not be easy to identify otherwise.

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Context

Chairman and MD of state-owned General Insurance Corporation of India (GIC Re), says the biggest problem for the insurance industry is fraud.

Challenges faced by the Sector

Low Penetration: With an overall insurance penetration rate of 3.7 per cent, below the global average of 7 per cent, there is a notable gap in coverage that presents opportunities for insurers to expand their reach.

Claims Settlement Issues: Delays, rejections, and lack of transparency in the claims process create customer dissatisfaction.

Distribution Limitations: There is limited reach in rural areas, and insurance distribution remains urban-centric, relying heavily on agents.

Affordability: High premiums and the underpricing of certain products affect accessibility for low-income groups.

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