In News 

Maharashtra has withdrawn its plan to implement the three-language policy for Classes 1 to 5 in State government schools following strong opposition from academics, activists, and political parties.

What is the three-language formula?

The three-language formula was first proposed by the Kothari Commission (1964–66) and formally adopted in the 1968 National Policy on Education (NPE) under the Indira Gandhi government, aimed to promote linguistic diversity and national unity. 

National Education Policy (NEP, 2020) retains the three-language formula but offers greater flexibility, ensuring no language is imposed.

The older policy mandated the study of Hindi, English, and a modern Indian language (preferably a South Indian language) in Hindi-speaking states, and Hindi, English, and the regional language in non-Hindi-speaking states.

In contrast, NEP 2020 offers more flexibility, stating that no language will be imposed on any state. 

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Context

The Election Commission of India (ECI) has initiated steps to de-list 345 Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs) that have not contested elections in the last six years and whose offices could not be physically located.

Political Party Registration in India

Constitutional and Legal Basis:Article 19(1)(c) of the Indian Constitution guarantees the right to form associations, which includes the formation of political parties.

The Representation of the People Act, 1951, under Section 29A, empowers the Election Commission of India (ECI) to register political parties.

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संदर्भ 

चीन के चिंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को मधुबनी पेंटिंग भेंट की।

मधुबनी चित्रकला के बारे में

 उत्पत्ति: मधुबनी चित्रकला, जिसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले में उत्पन्न हुई।

तकनीक: परंपरागत रूप से यह चित्रकला महिलाओं द्वारा उंगलियों, टहनी, निब-पेन, माचिस की तिल्ली और ब्रश की सहायता से बनाई जाती है।

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संदर्भ 

दिल्ली अपने प्रथम क्लाउड सीडिंग ट्रायल (कृत्रिम वर्षा प्रयोग) को शुरू करने जा रही है ताकि लगातार बनी रहने वाली वायु प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके।

कृत्रिम वर्षा क्या है? 

कृत्रिम वर्षा वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा को प्रेरित करने के लिए बादलों में कुछ विशेष रसायनों का छिड़काव किया जाता है, जिससे जल की बूंदों का निर्माण तीव्र होता है।

क्लाउड सीडिंग में प्रयुक्त रसायन: सिल्वर आयोडाइड (AgI)

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संदर्भ 

 भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक बढ़कर $736.3 अरब (जीडीपी का 19.1 प्रतिशत) हो गया, जो एक साल पहले मार्च 2024 के अंत में $668.8 अरब (जीडीपी का 18.5 प्रतिशत) था।

विदेशी ऋण क्या है?

 विदेशी ऋण वह ऋण होता है जो किसी देश द्वारा विदेशी उधारदाताओं से लिया गया होता है — जिनमें संप्रभु सरकारें, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, और निजी वाणिज्यिक इकाइयाँ शामिल होती हैं।

इसकी दो श्रेणियाँ होती हैं: दीर्घकालिक ऋण (मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक) अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक)

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संदर्भ 

संसद समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति भारत के लिए एक चुनौती है।

रिपोर्ट की प्रमुख मुख्य विशेषताएँ

 चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और ऋण-जाल कूटनीति: रिपोर्ट में बीआरआई की ऋण-जाल कूटनीति की चर्चा की गई है, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में।

चीन बंदरगाहों, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक हब जैसी ढांचागत परियोजनाओं में भारी निवेश कर रहा है, जो दोहरे उपयोग (नागरिक + सैन्य) के लिए हैं।

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संदर्भ 

महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के लिए राज्य सरकार के स्कूलों में त्रिभाषा नीति लागू करने की योजना को वापस ले लिया है। यह निर्णय शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के भारी विरोध के बाद लिया गया।

त्रिभाषा सूत्र क्या है?

त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना सबसे पहले कोठारी आयोग (1964–66) द्वारा की गई थी और इसे 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) में इंदिरा गांधी सरकार के अंतर्गत औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इसका उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने त्रिभाषा सूत्र को बनाए रखा है लेकिन इसमें अधिक लचीलापन दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी राज्य पर कोई भाषा थोपने का प्रयास न हो।

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संदर्भ 

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को डीलिस्ट (सूची से हटाने) की प्रक्रिया शुरू की है, जिन्होंने विगत छह वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ा है और जिनके कार्यालय भौतिक रूप से स्थित नहीं पाए गए।

भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण

संवैधानिक और कानूनी आधार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें राजनीतिक दलों का गठन भी शामिल है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने का अधिकार रखता है।

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संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब केवल दो लिंग — पुरुष और महिला — को मान्यता देती है और ट्रांसजेंडर को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

Maharashtra scraps three-language policy