संदर्भ 

भारत ने 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के आठ वर्ष पूर्ण कर लिए हैं — यह एक महत्वपूर्ण सुधार था जिसका उद्देश्य "एक राष्ट्र, एक कर" व्यवस्था बनाना था।

GST के प्रमुख पहलू 

गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर: GST एक गंतव्य-आधारित कर है, जिसका अर्थ है कि कर राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहाँ वस्तु या सेवा की खपत होती है, न कि जहाँ वह उत्पन्न हुई थी। यह पूर्ववर्ती उत्पत्ति-आधारित कर व्यवस्था से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। 

द्वैध GST मॉडल: भारत ने द्वैध GST मॉडल अपनाया है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश दोनों वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाते हैं:

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संदर्भ 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी दी।

ऐतिहासिक संबंध : समयरेखा 

भारत में खेलों का प्राचीन आधार है, जो तीरंदाजी और कुश्ती जैसी जीवित रहने की कौशल से उत्पन्न होकर आधुनिक खेलों में विकसित हुईं।   

1947 में स्वतंत्रता के पश्चात्, गरीबी और शिक्षा जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कारण खेलों पर सीमित ध्यान दिया गया, हालांकि भारत ने 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की और 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया। 

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यह संपादकीय भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के विभिन्न कार्यक्रमों के एकीकरण और सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

GST revenue growth dips to four-year low

Context

June 30 is observed as Hul Diwas, marking the anniversary of the 1855 Santhal rebellion/ Santhal Hul, one of the earliest peasant uprisings against the British.

Santhal Hul

Santhal Hul of 1855 was a revolt against imperialism led by four brothers, Sidho, Kanho, Chand, and Bhairav Murmu, along with sisters Phulo and Jhano. 

The Santhals also fought against the upper castes, zamindars, darogas, and moneylenders, described by the umbrella term ‘diku’.

Significance: The rebellion led to the enactment of the Santhal Parganas Tenancy Act of 1876 and the Chotanagpur Tenancy Act of 1908, which aimed to safeguard tribal land rights and cultural autonomy.

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Context

The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has issued revised guidelines for the Biomass Programme under Phase-I of the National Bioenergy Programme, applicable for the period FY 2021–22 to 2025–26.

What is Biomass?

Biomass refers to organic material derived from plants and animals, and it includes: forestry waste, residue from agricultural operation, processed waste from industry, municipal/urban solid waste. 

Annual Biomass production in the Country is around 750 MMT, out of which 228 MMT is surplus Biomass. 

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Context

Recently, the India-Bhutan Development Cooperation Talks were held to review the full spectrum of India-Bhutan development partnership. 

More About the News

A total of 10 projects, covering sectors such as healthcare, connectivity and urban infrastructure in Bhutan, were approved.

India has committed support of 10,000 Crore (100 billion) for Bhutan’s 13th Five Year Plan period (2024-2029).

The two sides agreed to hold the next Development Cooperation Talks in Thimphu at a mutually convenient date.

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In News

Recently, Himachal Pradesh Chief Minister highlighted the anti-defection law’s key role in protecting democracy during a 2024 political crisis.

Anti-defection Law

The Tenth Schedule of the Constitution, commonly known as the anti-defection law  introduced in India in 1985 through the 52nd Constitutional Amendment.

It was aimed at curbing rampant party-switching by legislators that often destabilised elected governments and undermined democratic mandates.

The infamous “Aaya Ram, Gaya Ram” phenomenon epitomised the unethical political culture, where legislators frequently switched allegiances for personal gain undermining voter trust and destabilising governments.

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External Affairs Minister S Jaishankar’s second visit to Europe within a month reflects a deepening India-Europe engagement.

EC clarifies on rules for intensive revision of Bihar’s electoral rolls