संदर्भ

देश भर के अनुसूचित जनजाति समुदायों के शोधार्थियों ने अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के अंतर्गत धनराशि के वितरण में महीनों की देरी और अनियमितताओं की सूचना दी है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के बारे में:

यह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है।

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (केवल मनोरोग सामाजिक कार्य/ नैदानिक ​​मनोविज्ञान में एम.फिल.), एकीकृत एम.फिल.+ पीएच.डी. और पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 750 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है, जिनका भुगतान अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि के लिए त्रैमासिक किश्तों में किया जाना है।

आवेदन राष्ट्रीय फैलोशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फैलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

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संदर्भ

56वीं GST परिषद की बैठक में ड्रोन पर GST को घटाकर समान रूप से 5 प्रतिशत निर्धारित करने से देश के तीव्रता से बढ़ते ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र

उद्योग अनुमानों के अनुसार, वैश्विक ड्रोन बाजार का मूल्य 2025 तक $30 बिलियन से अधिक है और 2030 तक यह $90–100 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जिसका प्रमुख कारण एआई, ऑटोमेशन और 5G एकीकरण का तीव्रता से अपनाया जाना है। 

भारत स्वदेशी ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीकों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसके लिए $230 मिलियन के सहायता पैकेज प्रदान किए गए हैं, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके और खरीद दक्षता को बढ़ाया जा सके।

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संदर्भ

वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर के नीचे न्यू जर्सी से मेन तक फैले एक विशाल अपतटीय स्वच्छ जल के जलभृत की पुष्टि की है, जो समुद्र के नीचे भूजल की खुदाई के लिए प्रथम वैश्विक प्रणालीबद्ध अभियान को चिह्नित करता है।

अपतटीय जलभृत क्या हैं?

अपतटीय जलभृत समुद्र तल के नीचे स्थित छिद्रयुक्त चट्टानों या तलछट की भूमिगत संरचनाएं होती हैं, जो स्वच्छ जल से संतृप्त होती हैं।

 ये स्थल-आधारित जलभृतों के समान होते हैं, लेकिन उथले तटीय जल के नीचे डूबे रहते हैं और तटरेखा से लगभग 90 किमी तक फैले होते हैं। 2021 में पर्यावरण अनुसंधान पत्र में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, महासागरों के नीचे लगभग 10 लाख घन किलोमीटर स्वच्छ जल  उपस्थित है, जो पृथ्वी के स्थल-आधारित भूजल भंडार का लगभग 10% है।

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संदर्भ

भारत 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के प्रयासों के अंतर्गत, सतत विमानन ईंधन (SAF) पर एक राष्ट्रीय नीति और 2050 तक की दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार कर रहा है।

सतत विमानन ईंधन (SAF) के बारे में

यह जीवाश्म-आधारित जेट ईंधन का जैव-आधारित विकल्प है, जिसे गैर-खाद्य तेलों, प्रयुक्त खाना पकाने के तेल, शैवाल और कृषि अपशिष्ट से उत्पादित किया जा सकता है।

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Recent disasters across Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu & Kashmir suggest that the real accelerant is man-made disruption, while global warming certainly exacerbates environmental stress.

Context

Research scholars from Scheduled Tribe communities across the country have reported months-long delays and irregularities in the disbursement of funds under the National Fellowship for Scheduled Tribes (NFST).

About National Fellowship for Scheduled Tribes (NFST)

It is a scholarship programme administered by the Union Ministry of Tribal Affairs.

It is a Central Sector Scheme  and it offers 750 scholarships each year for ST candidates  (only in Psychiatric Social Work/ M.Phil. in Clinical Psychology), Integrated M.Phil.+ Ph.D. and Ph. D. Courses, which are to be paid in quarterly installments for a maximum period of five years.

The applications are invited online on the National Fellowship Portal. 

The objective of the scheme is to encourage the Scheduled Tribe (ST) students to acquire higher education by providing financial assistance in the form of fellowships.

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The slash in GST for drones by fixing it at a uniform 5 percent in the 56th GST Council meet is set to boost the country's rapidly growing drone ecosystem.

Drone Ecosystem

According to industry estimates, the global drone market is valued at over $30 billion in 2025 and is projected to reach $90–100 billion by 2030, driven by rapid adoption of AI, automation, and 5G integration.

India is incentivising indigenous drone and counter-drone technologies with USD 230 million support packages, to reduce import dependence and enhance procurement efficiency.

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Scientists have confirmed the existence of a massive offshore freshwater aquifer beneath the Atlantic Ocean, stretching from New Jersey to Maine, marking the first systematic global expedition to drill for undersea groundwater.

What are Offshore Aquifers?

Offshore aquifers are underground bodies of porous rock or sediment saturated with freshwater, located beneath the sea floor.

They resemble land-based aquifers but remain submerged under shallow coastal waters, extending up to 90 km from the shoreline.

A 2021 study in Environmental Research Letters estimated that nearly 1 million cubic kilometres of freshwater lie beneath the oceans, around 10% of Earth’s terrestrial groundwater reserves.

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Context

India is formulating a national policy on Sustainable Aviation Fuel (SAF) alongside a long-term roadmap through 2050, as part of its efforts to achieve Net Zero emissions by 2070.

About the Sustainable Aviation Fuel (SAF)

It is a bio-based alternative to fossil-derived jet fuel that can be produced from non-edible oils, used cooking oil, algae, and agricultural waste.

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The 48th Annual Conference on Oceans Law & Policy (COLP48) was held under the theme “Developing World Approaches to Ocean Governance: Perspectives from the Indian Ocean Rim”.

About 48th Annual Conference on Oceans Law & Policy (COLP48)

This is the first time in the nearly five-decade history of COLP that the conference is being hosted in the Indian subcontinent.

The conference is organised by the Stockton Center for International Law, U.S. Naval War College and the Gujarat Maritime University, with support from the Ministry of Earth Sciences.

Organizer: Traditionally organized by the Center for Oceans Law & Policy at the University of Virginia School of Law (USA).

Objective: To promote dialogue on legal and policy issues related to the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), maritime boundaries, freedom of navigation, and sustainable use of marine resources.

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