- The amendment to the RTI Act through the Digital Personal Data Protection law has sparked concerns over dilution of transparency and citizens’ fundamental right to information.
- Aim: It was designed to promote transparency in the functioning of the government by giving citizens the right to access information from public authorities.
- Scope: The Act applies to public authorities, which include government departments, ministries, and organizations that are substantially funded by the government.
- Information Accessible to the Public: Citizens have the right to request information from public authorities. This includes the right to access records, documents, and other information.
- Exclusions: Information that may compromise national security, breach confidentiality, or harm the integrity of ongoing investigations. Read More
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- India has voted in favour of a resolution in the UN General Assembly that endorses the ‘New York Declaration’ on the peaceful settlement of the Palestine issue and implementation of the two-state solution.
- The resolution was introduced by France and was adopted with an overwhelming 142 nations voting in favour, 10 against and 12 abstentions.
- Those voting against included Argentina, Hungary, Israel and the United States.
- In the declaration, the leaders agreed to take collective action to end the war in Gaza, to achieve a just, peaceful and lasting settlement of the Israeli-Palestinian conflict. Read More
India Votes in Favour of Palestine’s Statehood at UN
Context
About
- Albania has become the first nation to appoint an AI-generated “minister” tasked with tackling corruption.
- Albania’s Prime Minister Edi Rama announced the digital minister to his cabinet.
- The digital assistant is named ‘Diella' meaning ‘Sun’ and has been given responsibility of taking all decisions related to the public tenders, making them 100% corruption-free.
- The AI minister will also have the right to assess tenders and hire talents from across the world.
- Origins as a virtual assistant: Diella was initially introduced in January as an AI-powered digital assistant, designed to resemble a woman dressed in traditional Albanian attire. Read More
World’s first AI ‘minister’ Diella
Context
About
Great Nicobar: Between Maritime Ambition and Ecological Prudence
The Great Nicobar Island Development Project (GNIDP) embodies India’s “Viksit Bharat” aspirations while raising sharp concerns about ecological resilience and indigenous rights. It has become a flashpoint debate on how the country balances strategic, economic, and environmental imperatives.
- प्रधानमंत्री मोदी ने "ज्ञान भारतम्" अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम् पोर्टल का शुभारंभ किया।
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "ज्ञान भारतम्" का आयोजन “पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना” विषय पर किया जा रहा है।
- भारतम् पोर्टल एक समर्पित डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को तीव्र करना है। Read More
संक्षिप्त समाचार 13-09-2025
संदर्भ
परिचय
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों की सूची (LOC) डेटा से जुड़ी APAAR ID की प्रस्तुति को लेकर स्कूलों को आंशिक छूट प्रदान की है।
- स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (APAAR) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत एक पहल है और यह राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता ढांचा (NCrF) के अनुरूप है।
- इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय, स्थायी 12-अंकों की पहचान संख्या प्रदान करना है, जो उनकी आजीवन शैक्षणिक पहचान के रूप में कार्य करेगी। Read More
CBSE द्वारा बोर्ड छात्रों के लिए APAAR आईडी नियम में आंशिक छूट
संदर्भ
APAAR क्या है?
- नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
- नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर 5 मार्च 2026 को नए चुनावों की घोषणा की।
- यह निर्णय भ्रष्टाचार, कुशासन और एक विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के कारण हुए तीव्र जेन ज़ी-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया, जिसने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को सत्ता से बाहर कर दिया। Read More
सुशीला कार्की द्वारा नेपाल की प्रथम महिला के रूप में शपथ ग्रहण
संदर्भ
पृष्ठभूमि
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के माध्यम से RTI अधिनियम में किए गए संशोधन ने पारदर्शिता और नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार के कमजोर पड़ने को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं।
- उद्देश्य: यह अधिनियम सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, जिससे नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिले।
- दायरा: यह अधिनियम उन सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिनमें सरकारी विभाग, मंत्रालय और वे संगठन शामिल हैं जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। Read More
डेटा संरक्षण के युग में RTI पर पुनर्विचार
संदर्भ
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के बारे में
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जो ‘न्यूयॉर्क घोषणा’ का समर्थन करता है—जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान और दो-राष्ट्र सिद्धांत को लागू करना है।
- यह प्रस्ताव फ्रांस द्वारा प्रस्तुत किया गया था और भारी बहुमत से पारित हुआ—142 देशों ने समर्थन में मतदान किया, 10 ने विरोध किया और 12 ने मतदान में भाग नही लिया।
- विरोध करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। Read More
भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में मतदान
संदर्भ
परिचय
- अल्बानिया भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई-जनित “मंत्री” नियुक्त करने वाला प्रथम देश बन गया है।
- अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की घोषणा की।
- इस डिजिटल सहायक का नाम ‘डिएला’ रखा गया है, जिसका अर्थ है ‘सूरज’। Read More
विश्व की प्रथम एआई ‘मंत्री’ डिएला
संदर्भ
परिचय
Editorial Analysis in Hindi
- भारत-अफ्रीका संबंधों की संभावनाओं को साकार करना
- विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 की गारंटी पर परिचर्चा
- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025
- भारत की जीडीपी मापन प्रणाली को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है?
- दिल्ली का वायु प्रदूषण संकट: एक बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता
