- भारतीय कंपनियाँ अपने वैश्विक विस्तार के उद्देश्य से अपने बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में कम-कर वाले क्षेत्रों—जिन्हें सामान्यतः टैक्स हेवन कहा जाता है—के माध्यम से तीव्रता से वृद्धि कर रही हैं।
- कंपनियाँ अपने विदेशी निवेश को सिंगापुर, मॉरीशस, यूएई, नीदरलैंड्स, यूके और स्विट्ज़रलैंड जैसे कम-कर वाले क्षेत्रों (टैक्स हेवन) के माध्यम से निर्देशित कर रही हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में भारत का 56% बाह्य FDI (₹3,488.5 करोड़ में से ₹1,946 करोड़) इन क्षेत्रों में गया। Read More
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- सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टावेल्लई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में हाल ही में आपराधिक मामलों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) नमूनों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- DNA एक अणु है जो सभी जीवित प्राणियों में आनुवंशिक जानकारी को संहिताबद्ध करता है।
- इसे हड्डी, रक्त, वीर्य, लार, बाल या त्वचा जैसे जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। Read More
DNA साक्ष्य से जुड़े मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए
संदर्भ
आपराधिक मामलों में DNA साक्ष्य का महत्व
- प्रधानमंत्री मोदी ने "ज्ञान भारतम्" अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम् पोर्टल का शुभारंभ किया।
- इंफाल में शहरी अवसंरचना और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए ₹3,600 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ मणिपुर अर्बन रोड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत।
- ₹22,000 करोड़ की लागत वाली जिरीबाम-इंफाल रेलवे लाइन जल्द ही इंफाल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। Read More
प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
संदर्भ
विकास परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएँ
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है, जिससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता, पहुँच और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंताएँ उठ रही हैं।
- नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की लंबितता अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई है, जहाँ वर्तमान में 88,492 मामले विचाराधीन हैं, जिनमें 69,605 दीवानी मामले और 18,887 आपराधिक मामले शामिल हैं।
- विगत पाँच वर्षों में यह संख्या 35% से अधिक बढ़ी है, जबकि इस दौरान डिजिटलीकरण और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। Read More
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले सर्वकालिक उच्च स्तर पर
संदर्भ
वर्तमान मामलों का भार
स्मार्ट शहरों का बाढ़ग्रस्त सड़कों में परिवर्तित होने का कारण
स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के एक दशक पश्चात, जिसका उद्देश्य 100 भारतीय शहरों को दक्षता और स्थिरता के मॉडल में बदलना था, कई भारतीय शहरों में बाढ़ ने लचीले शहरों के बजाय कमजोर बुनियादी ढांचे और चयनात्मक सौंदर्यीकरण को उजागर किया।
दिन के मुख्य समाचार 15-09-2025
सभी राज्यों के रेरा नियम एक समान हों: सुप्रीम कोर्ट
Headlines of the Day 15-September-2025
PM alleges conspiracy to change population mix of border areas
- Prime Minister Modi launched the Gyan Bharatam portal at the International Conference on Gyan Bharatam.
- The International Conference on Gyan Bharatam is being held under the theme “Reclaiming India’s Knowledge Legacy through Manuscript Heritage”.
- Bharatam Portal is a dedicated digital platform to accelerate manuscript digitisation, preservation, and public access, and address the gathering on the occasion.
- India’s manuscripts exist in nearly 80 languages, including Sanskrit, Prakrit, Assamese, Bengali, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, and Marathi. Read More
News In Short – 13 September, 2025
Context
About
- The Central Board of Secondary Education (CBSE) has provided partial relaxations to schools regarding the submission of APAAR IDs linked to the List of Candidates (LOC) data for Classes 10 and 12.
- The Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) is an initiative under the National Education Policy (NEP) 2020 and aligned with the National Credit and Qualifications Framework (NCrF).
- Its goal is to assign every student in India a unique, permanent 12-digit ID which acts as their lifelong academic identity. Read More
CBSE Eases APAAR ID Rule for Board Students
Context
What is APAAR?
- Nepal President Ram Chandra Poudel appointed former Chief Justice Sushila Karki as the country’s first woman Prime Minister.
- Nepal President dissolved Parliament announcing fresh elections for March 5, 2026.
- This decision followed intense Gen Z-led protests that ousted Prime Minister K.P. Sharma Oli, triggered by corruption, misrule, and a controversial social media ban.
- Chief Justice Sushila Karki’s appointment, backed by protesters, came after extended consultations involving legal experts, political leaders, and the Army. Read More
Sushila Karki Sworn in as Nepal’s First Woman
In News
Background
Editorial Analysis
- India Needs a National Insolvency Tribunal
- Unlocking the Potential of India–Africa Strategic Ties
- Debate on the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025
- Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill
- Why Does India’s GDP Measurement Requires a Reset?