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The Supreme Court, in Kattavellai @ Devakar v. State of Tamil Nadu, recently issued guidelines to maintain the integrity of deoxyribonucleic acid (DNA) samples in criminal cases. 

Significance of DNA Evidence in Criminal Cases

DNA is a molecule that encodes the genetic information in all living organisms. 

It can be obtained from biological materials, such as bone, blood, semen, saliva, hair, or skin. 

Generally, when the DNA profile of a sample found at a crime scene matches the DNA profile of a suspect, it can be concluded that both samples have the same biological origin. However, it is not substantive evidence in criminal cases.

In the Devakar case, the Supreme Court said that DNA evidence is only an expert’s opinion (under Section 45 of the Evidence Act / Section 39 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023).

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The Prime Minister inaugurated and laid the foundation stone for multiple development projects in Imphal, Manipur.

What are the Key Unresolved Issues in Manipur?

Rehabilitation of Displaced Families: There are more than 280 relief camps in Manipur, sheltering about 57,000 people, many displaced for over two years.

Restrictions on Movement: During the conflict, “buffer zones” were set up as militarised boundaries separating the valley and hill districts. 

These zones restricted free movement, with Meiteis in the valley cut off from certain services and Kuki-Zo groups unable to access Imphal and other valley-based facilities.

Border Concerns: The porous international border with Myanmar is an issue. Meitei leaders allege that unchecked migration of Chin people (ethnically related to Kuki-Zo) is worsening tensions.

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The number of pending cases in the Supreme Court of India has surged to an all-time high, raising serious concerns about the efficiency, accessibility, and credibility of the judicial system.

Current Caseload

According to the National Judicial Data Grid (NJDG), the Supreme Court of India is witnessing an unprecedented rise in case pendency, with 88,492 matters currently awaiting disposal, that includes 69,605 civil cases and 18,887 criminal cases.

It has grown by over 35% in the past five years, despite digitization efforts and structural reforms.

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A decade after the launch of the Smart Cities Mission (SCM), which aimed to transform 100 Indian cities into models of efficiency and sustainability, the floods in several Indian cities revealed the fragile infrastructure and selective beautification, instead of resilient cities.

संदर्भ 

फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में विवादित हुआंगयान द्वीप (स्कारबोरो शोएल) पर प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र  स्थापित करने की चीन की योजना का विरोध किया है।

हुआंगयान द्वीप (स्कारबोरो शोएल) के बारे में

हुआंगयान द्वीप, जिसे अंग्रेज़ी में स्कारबोरो शोल और फिलीपींस में पनाटाग शोल  कहा जाता है, दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विवादित प्रवाल द्वीप  है। 

यह समृद्ध मत्स्य संसाधनों, संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार और सैन्य महत्व के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।  

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संदर्भ 

भारतीय कंपनियाँ अपने वैश्विक विस्तार के उद्देश्य से अपने बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में कम-कर वाले क्षेत्रों—जिन्हें सामान्यतः टैक्स हेवन  कहा जाता है—के माध्यम से तीव्रता से वृद्धि कर रही हैं।

वर्तमान परिदृश्य

कंपनियाँ अपने विदेशी निवेश को सिंगापुर, मॉरीशस, यूएई, नीदरलैंड्स, यूके और स्विट्ज़रलैंड जैसे कम-कर वाले क्षेत्रों (टैक्स हेवन) के माध्यम से निर्देशित कर रही हैं।

आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में भारत का 56% बाह्य FDI (₹3,488.5 करोड़ में से ₹1,946 करोड़) इन क्षेत्रों में गया। 

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संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टावेल्लई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में हाल ही में आपराधिक मामलों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) नमूनों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आपराधिक मामलों में DNA साक्ष्य का महत्व

DNA एक अणु है जो सभी जीवित प्राणियों में आनुवंशिक जानकारी को संहिताबद्ध करता है।

इसे हड्डी, रक्त, वीर्य, लार, बाल या त्वचा जैसे जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है।

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संदर्भ 

प्रधानमंत्री मोदी ने "ज्ञान भारतम्" अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम् पोर्टल का शुभारंभ किया।

विकास परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

इंफाल में शहरी अवसंरचना और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए ₹3,600 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ मणिपुर अर्बन रोड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत।

₹22,000 करोड़ की लागत वाली जिरीबाम-इंफाल रेलवे लाइन  जल्द ही इंफाल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।

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संदर्भ 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है, जिससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता, पहुँच और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंताएँ उठ रही हैं।

वर्तमान मामलों का भार

नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की लंबितता अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई है, जहाँ वर्तमान में 88,492 मामले विचाराधीन हैं, जिनमें 69,605 दीवानी मामले और 18,887 आपराधिक मामले शामिल हैं। 

विगत पाँच वर्षों में यह संख्या 35% से अधिक बढ़ी है, जबकि इस दौरान डिजिटलीकरण और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं।

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स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के एक दशक पश्चात, जिसका उद्देश्य 100 भारतीय शहरों को दक्षता और स्थिरता के मॉडल में बदलना था, कई भारतीय शहरों में बाढ़ ने लचीले शहरों के बजाय कमजोर बुनियादी ढांचे और चयनात्मक सौंदर्यीकरण को उजागर किया।