संदर्भ 

भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पटना, बिहार में आयोजित तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में “उन्मेष – अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव” की शोभा बढ़ाई।

उन्मेष 

यह एशिया का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है।   

 यह बहुभाषीय साहित्य का उत्सव है, जो 15 देशों के 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखकों, विद्वानों, प्रकाशकों और कवियों को एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। 

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संदर्भ 

भारत ने 2024-25 में 353.96 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जिसे आधुनिक भंडारण अवसंरचना का समर्थन प्राप्त था।

भारत में खाद्यान्न भंडारण प्रणाली 

खाद्यान्न को भंडारित करने के कई तरीके हैं, जिनमें प्रमुख हैं: केंद्रीकृत भंडारण, जिसे मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI) जैसी एजेंसियाँ संभालती हैं।   

कोल्ड स्टोरेज, जो फलों, सब्जियों, दुग्ध उत्पादों और मांस जैसे नाशवान वस्तुओं के लिए होता है।

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संदर्भ 

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा हाल ही में किए गए एक दशक के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राज्य अपने वित्तीय प्रबंधन को कैसे संतुलित कर रहे हैं — विकास, कल्याण और स्थिरता के बीच।

भारतीय राज्यों की समष्टि वित्तीय स्थिति के बारे में 

यह राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त की समग्र स्थिरता, दक्षता और दीर्घकालिक टिकाऊपन को दर्शाता है।     

यह एक समग्र मापदंड है जो यह मूल्यांकन करता है कि भारत के राज्य अपने राजस्व, व्यय, घाटे और ऋण का प्रबंधन कैसे करते हैं, तथा स्वास्थ्य, शिक्षा व अवसंरचना जैसे विकास क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करते हैं। 

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संदर्भ 

भारत ने अपने प्रमुख वाहन उत्सर्जन नियमों — कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंड — में व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है।

भारत के वर्तमान CAFE मानदंड 

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 2017 में CAFE मानदंडों की शुरुआत की थी ताकि यात्री वाहनों की ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके।    

ये मानदंड पेट्रोल, डीजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG), संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर लागू होते हैं जिनका वजन 3,500 किलोग्राम से कम है। 

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संदर्भ 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% आयात टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें सभी हेवी-ड्यूटी ट्रकों पर 25% और किचन कैबिनेट्स पर 50% शुल्क शामिल है।

परिचय 

छूट: यूरोपीय संघ (EU) और जापान को विशेष व्यापार समझौतों के अंतर्गत 15% टैरिफ सीमा का लाभ मिलता है, जो अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ को सीमित करता है, जिनमें दवाएं भी शामिल हैं।   

जो कंपनियाँ अमेरिका में फार्मास्युटिकल प्लांट स्थापित कर रही हैं, उन्हें छूट दी गई है, बशर्ते निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो या प्रगति पर हो। 

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संदर्भ 

29 सितंबर को विश्व भर में  फूड लाॅस एंड वेस्ट  के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDAFLW) मनाया जाता है।

परिचय 

2019 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर फूड लाॅस एंड वेस्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDAFLW) घोषित किया।   

एसडीजी 12 का उद्देश्य सतत उपभोग और उत्पादन के पैटर्न सुनिश्चित करना है।

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संदर्भ 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी पांच वर्षों में 75,000 चिकित्सा सीटें सृजित करने के लक्ष्य के अंतर्गत ₹15,034 करोड़ के निवेश के साथ 10,023 नई चिकित्सा सीटों को स्वीकृति दी है।

परिचय 

मंत्रिमंडल ने 2028-29 तक सरकारी कॉलेजों और अस्पतालों में 5,000 स्नातकोत्तर और 5,023 स्नातक (MBBS) सीटों को स्वीकृति दी है।  

इस परियोजना का 68.5% भाग (₹10,303.20 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, जबकि शेष ₹4,731.30 करोड़ राज्यों द्वारा योगदान किया जाएगा।

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संयुक्त राज्य अमेरिका (US) द्वारा पेटेंटेड दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ की हालिया घोषणा ने अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को प्रभावी रूप से सैन्यीकृत कर दिया है।

India signals realignment with Global South; adopts assertive line on Gaza

In News

Senior advocate R. Venkataramani is re-appointed as the Attorney General of India for two years.

About Attorney General of India

The Attorney General of India (AGI) is the highest law officer and the chief legal advisor to the Government of India, appointed by the President under Article 76 of the Constitution.

Represents the Union Government in the Supreme Court and High Courts in all cases where the government is a party.

Appointed by the President and holds office during the pleasure of the President without a fixed tenure.

Must be qualified to be appointed a judge of the Supreme Court (i.e., a Supreme Court judge or an advocate for at least 10 years, or an eminent jurist as per the President’s opinion).

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