Editorial Analysis in Hindi

जुलाई और अगस्त 2024 में भारत के व्यापार घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई, जिसका कारण निर्यात में गिरावट तथा आयात में वृद्धि है। यह असंतुलन, हालांकि चिंताजनक है, लेकिन यह घरेलू एवं वैश्विक दोनों आर्थिक कारकों का प्रतिबिंब है।

तकनीकी प्रगति, ई-कॉमर्स विस्तार और वैश्वीकरण के कारण लॉजिस्टिक्स उद्योग ने वैश्विक स्तर पर पर्याप्त वृद्धि देखी है। 

भारत में, उर्वरक सब्सिडी किसानों के लिए किफायती इनपुट सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर यूरिया, DAP(डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और MOP(म्यूरिएट ऑफ पोटाश) जैसे आवश्यक उर्वरकों के लिए। हालांकि, राजनीतिक रूप से संवेदनशील उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करने में शामिल जटिलताओं के साथ, सरकार गैर-सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए बाजार का विस्तार करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

भारत की 63% जनसँख्या कार्यशील आयु वर्ग में है और औसत आयु 28 वर्ष है, इसलिए उसके पास अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने का एक अद्वितीय अवसर है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रोजगार चुनौतियों पर नियंत्रण पाना होगा।

हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच विवादों में वृद्धि हुई है।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र में महामारी के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और यह इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, स्मार्टफोन के उपयोग और मध्यम वर्ग के विस्तार से प्रेरित है।

भारत द्वारा 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य की हाल ही में की गई घोषणा ने इस बात पर नए सिरे से वाद-विवाद शुरू हो गया है कि विकसित राष्ट्र की परिभाषा क्या है और इस दर्जे को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख मापदंड क्या हैं।

केंद्रीय बजट 2024-25 में, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश के ऊर्जा परिवर्तन और प्रौद्योगिकी विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

वैश्विक ई-अपशिष्ट मॉनिटर 2024, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UNITAR), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), और एक कॉर्पोरेट फाउंडेशन, फोंडेशन कार्मिग्नैक द्वारा लाया गया।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य समावेशन का विस्तार जटिल होगा, लेकिन डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकी इस मार्ग को सुगम बना सकती है।