पटाखों पर प्रतिबंध: पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय में संतुलन

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

• सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से माफिया द्वारा अवैध बाजार पर नियंत्रण हो सकता है, जैसा कि बिहार के खनन उद्योग में पहले देखा गया था।

परिचय 

• सर्वोच्च न्यायालय ने “संतुलित दृष्टिकोण” अपनाने की बात कही, ऐसी नीति जो पटाखा उद्योग में आजीविका के अधिकार को स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के साथ सह-अस्तित्व में सुनिश्चित करे, ताकि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। 
• पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाधान खोजे। 
• हरित पटाखों की अनुमति: इस बीच, न्यायालय ने उन निर्माताओं को संचालन जारी रखने की अनुमति दी है जिन्हें NEERI और PESO द्वारा हरित पटाखों के उत्पादन के लिए प्रमाणित किया गया है।

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क 

• स्वच्छ वायु का अधिकार: संविधानिक ढांचा, जैसे M.C. मेहता बनाम भारत संघ (1987) और वीरेन्द्र गौर बनाम हरियाणा राज्य (1995) जैसे ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से, प्रदूषण-मुक्त वातावरण में जीने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा मानता है।
  • यह सार्वभौमिकता सिद्धांत पूरे भारत में समान रूप से पर्यावरण संरक्षण उपायों की मांग करता है। 
• स्वास्थ्य संबंधी खतरे: प्रदूषित वायु से श्वसन रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ होती हैं, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों में।
  • ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता में कमी, तनाव और नींद में बाधा उत्पन्न होती है। 
• संवेदनशील जनसंख्या पर प्रभाव: स्वास्थ्य प्रभाव असमान रूप से कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं।
  • गरीब लोग एयर प्यूरीफायर या मौसमी पलायन का व्यय नहीं वहन कर सकते। 
  • यह एक पर्यावरणीय न्याय विरोधाभास उत्पन्न करता है, जहाँ जो लोग स्वयं को बचाने में सबसे कम सक्षम हैं, वे प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार बनते हैं।
• प्रतिबंध के विरोध में तर्कआजीविका: पटाखा उद्योग (विशेष रूप से शिवकाशी, तमिलनाडु) में लगभग 5 लाख श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं।
  • प्रतिबंध से श्रमिकों के गरीबी, बाल श्रम या असुरक्षित अनौपचारिक रोजगारों में जाने का खतरा है। 
• सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएँ: दिवाली, शादियाँ, त्योहार और जुलूसों में पटाखों का पारंपरिक उपयोग होता है।
  • पूर्ण प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रश्न उठाता है। 
• आर्थिक समानता: बड़े, यंत्रीकृत उद्योग हरित पटाखों की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन छोटे इकाइयों के पास संसाधनों की कमी होती है।
  • इससे बड़े उद्योगों द्वारा बाजार पर एकाधिकार का खतरा बढ़ता है।

न्यायिक और नीतिगत दृष्टिकोण

• सर्वोच्च न्यायालय (2018, 2021, 2023 के निर्णय): विषैले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • केवल “हरित पटाखों” की अनुमति जिनसे उत्सर्जन कम होता है। 
  • पटाखे फोड़ने का समय सीमित (जैसे दिवाली पर रात 8–10 बजे)। 
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT): खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) वाले क्षेत्रों में बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश। 
• MoEFCC और CSIR-NEERI: कम उत्सर्जन वाले “हरित पटाखों” का विकास किया।

दोनों पक्षों का संतुलन 

• हरित पटाखों की ओर स्थानांतरण: सरकार हरित पटाखों के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। 
• लाइसेंसिंग और निगरानी: विषैले पटाखों की बिक्री पर सख्त निगरानी होनी चाहिए, पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के लिए प्रमाणन आवश्यक हो। 
• कौशल विविधीकरण: सरकार पटाखा उद्योग के श्रमिकों को नवीकरणीय ऊर्जा, एलईडी, खिलौना निर्माण, पैकेजिंग आदि में पुनः प्रशिक्षण देने को बढ़ावा दे सकती है। 
• वित्तीय सहायता: MSMEs को नुकसान से बचाने के लिए सॉफ्ट लोन, सब्सिडी और संक्रमण सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

निष्कर्ष 

• पटाखों पर प्रतिबंध पर्यावरण बनाम आजीविका की दुविधा को उजागर करता है। 
• जहाँ पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संविधानिक दायित्व हैं, वहीं सामाजिक न्याय कमजोर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की मांग करता है। 
• एक मध्य मार्ग — हरित पटाखों को बढ़ावा देना, उपयोग को नियंत्रित करना, और वैकल्पिक आजीविका का समर्थन — पर्यावरणीय स्थिरता एवं सामाजिक समानता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

Source: TH