पाठ्यक्रम: GS2/भारत के हितों से जुड़े वैश्विक समूह
संदर्भ
- भारत के प्रधानमंत्री ने भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) नेताओं के शिखर सम्मेलन में बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार अब विकल्प का विषय नहीं बल्कि एक वैश्विक अनिवार्यता है। यह अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित पहले G20 शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाता है।
| IBSA संवाद मंच – यह 2003 में ब्रासीलिया घोषणा के माध्यम से स्थापित किया गया था, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ के लिए एक मंच के रूप में। – इसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA ट्रोइका) शामिल हैं, और उन्होंने बहुपक्षवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है। – मुख्य पहलों में IBSA ट्रस्ट फंड (2006 में परिचालित) शामिल है जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है और IBSAMAR बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। |
IBSA शिखर सम्मेलन (2025) की प्रमुख विशेषताएँ
- सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना: भारत ने त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)-स्तरीय बैठक के संस्थानीकरण का प्रस्ताव रखा।
- इसने आतंकवाद पर सदस्य देशों के बीच करीबी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
- प्रौद्योगिकी और मानव-केंद्रित विकास: भारत ने IBSA डिजिटल इनोवेशन एलायंस का प्रस्ताव रखा, जो प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति को मान्यता देता है।
- इसका उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI), स्वास्थ्य प्लेटफ़ॉर्म जैसे CoWIN, साइबर सुरक्षा ढाँचे और महिला-नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी पहलों को साझा करना है।
- जलवायु-लचीली कृषि के लिए IBSA फंड: भारत ने जलवायु-लचीली कृषि के लिए एक फंड बनाने का प्रस्ताव रखा, IBSA फंड की सफलता को स्वीकार करते हुए, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न देशों में 40 से अधिक विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है।
- इसका उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- इसने बाजरा और नेचुरल खेती, आपदा से लड़ने की क्षमता, ग्रीन एनर्जी, पारंपरिक दवा और हेल्थ सिक्योरिटी में सहयोग को बढ़ावा दिया।
- AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में आमंत्रण: भारत ने IBSA नेताओं को आगामी वर्ष भारत में आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, यह रेखांकित करते हुए कि यह समूह सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव-केंद्रित AI मानदंडों को आकार देने की क्षमता रखता है, जिससे जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- UNSC सुधार: भारत ने UNSC सुधारों के लिए जोरदार पैरवी की, जैसा कि कई विकासशील देशों ने महसूस किया है।
- यह भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के वैश्विक मामलों में बढ़ते प्रभाव का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहता है।
| UNSC – यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। – यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था और इसमें 15 सदस्य राज्य शामिल हैं, जिनमें पाँच स्थायी सदस्य (P5) वीटो शक्ति के साथ और दस अस्थायी सदस्य शामिल हैं जिन्हें महासभा द्वारा दो-वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। – इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। |
UNSC सुधार क्यों आवश्यक है?
- UNSC की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसमें पाँच स्थायी सदस्य (P5)—संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन—को वीटो शक्ति दी गई।
- यह एक भू-राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाता है जो अब 21वीं सदी के विश्व व्यवस्था से सामंजस्यशील नहीं है, और प्रायः इसकी आलोचना की जाती है कि यह समावेशिता, पारदर्शिता और वैश्विक संकटों के प्रति उत्तरदायित्व की कमी रखता है।
- भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA) लगातार UNSC सुधार का समर्थन करते रहे हैं।
- भारत: यह लंबे समय से UNSC में स्थायी सीट की मांग करता रहा है, अपनी विशाल जनसंख्या, बढ़ती अर्थव्यवस्था और शांति स्थापना में सक्रिय भूमिका के साथ।
- यह परिषद को ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
- ब्राज़ील: लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, इसने परिषद की स्थायी सदस्यता का विस्तार कर अधिक विकासशील देशों को शामिल करने की मांग की है, एक अधिक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधिक UNSC का समर्थन करते हुए।
- दक्षिण अफ्रीका: यह महाद्वीप की स्थायी सदस्यता से ऐतिहासिक बहिष्करण को रेखांकित करता है और अफ्रीका के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए समान प्रतिनिधित्व की मांग करता है।
- भारत: यह लंबे समय से UNSC में स्थायी सीट की मांग करता रहा है, अपनी विशाल जनसंख्या, बढ़ती अर्थव्यवस्था और शांति स्थापना में सक्रिय भूमिका के साथ।
भारत की UNSC आकांक्षाओं के प्रमुख अवरोध
- P5 सदस्यों का प्रतिरोध: विशेष रूप से वे जो अपने प्रभाव को कम होने से चिंतित हैं, विशेषतः चीन, जिसने प्रगति को रोक दिया है।
- UN सदस्यों के बीच सहमति की कमी: जबकि कई देश भारत की दावेदारी का समर्थन करते हैं, एक पुनर्गठित UNSC की संरचना पर व्यापक सहमति नहीं है। असहमति बनी हुई है:
- नए स्थायी सदस्यों की संख्या;
- क्या नए सदस्यों को वीटो शक्ति मिलनी चाहिए;
- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विशेष रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से।
- भू-राजनीतिक बदलाव और प्रतिस्पर्धी दावे: भारत की दावेदारी प्रायः अन्य आकांक्षी देशों जैसे ब्राज़ील, जर्मनी और जापान (G4 राष्ट्रों) के साथ उलझ जाती है।
- “कॉफ़ी क्लब” (यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप), जिसमें पाकिस्तान, इटली, दक्षिण कोरिया और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं, स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करते हैं तथा इसके बजाय अस्थायी सीटों को बढ़ाने का समर्थन करते हैं।
आगे की राह
- IBSA देशों ने अपने राजनयिक प्रयासों को तेज़ करने का संकल्प लिया है, G20, BRICS और संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) जैसे मंचों का उपयोग करते हुए सुधार के लिए गति बनाने के लिए। उनकी रणनीति में शामिल है:
- अन्य विकासशील देशों के साथ गठबंधन बनाना ताकि एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत किया जा सके।
- P5 सदस्यों के साथ सतत संवाद में शामिल होना ताकि साझा आधार खोजा जा सके।
- निष्क्रियता के जोखिमों को उजागर करना, जिसमें UNSC की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का क्षरण शामिल है।
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