राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन (PSCs)

पाठ्यक्रम:GS2/राजव्यवस्था और शासन

समाचार में 

• 2025 का राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोगों (PSCs) के अध्यक्ष शामिल होंगे, 19 और 20 दिसंबर को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

ऐतिहासिक संबंध 

• भारत में लोक सेवा आयोग (PSCs) स्वतंत्रता संग्राम से उभरे, जो योग्यता-आधारित सिविल सेवाओं और स्वशासन की मांग में निहित थे। 
• मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (1918) ने एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय का प्रस्ताव रखा, जिसके परिणामस्वरूप 1926 में प्रथम संघ लोक सेवा आयोग (Union PSC) बनाया गया। 
• भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने इसे प्रांतों तक विस्तारित किया, और संविधान ने इन प्रावधानों को जारी रखा। 
• आजवर्तमान में भारत में संघ स्तर पर UPSC और राज्य स्तर पर PSCs हैं, जिनका मुख्य कार्य भर्ती करना है।

संरचना: संघ और राज्य स्तर पर 

• UPSC एक राजनीतिक रूप से तटस्थ वातावरण में कार्य करता है, जहाँ सदस्यों की नियुक्ति योग्यता, अनुभव और व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर की जाती है, जो सामान्यतः वरिष्ठ और अपोलिटिकल होते हैं। 
• यह संघ सरकार की विशाल जनशक्ति आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों और एक समर्पित कार्मिक मंत्रालय (स्थापित 1985) से लाभान्वित होता है, जिससे नियमित भर्ती चक्र एवं समय पर परीक्षाएँ सुनिश्चित होती हैं।
• राज्य PSCs राजनीतिक रूप से प्रभावित वातावरण में कार्य करते हैं, जहाँ प्रायः पारंपरिक पात्रता मानदंडों को दरकिनार किया जाता है। 
• सीमित और असंगठित जनशक्ति आवश्यकताओं, वित्तीय बाधाओं और समर्पित कार्मिक मंत्रालय की अनुपस्थिति के कारण, राज्य प्रायः भर्ती में देरी करते हैं, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाते हैं और परीक्षाएँ अनियमित रूप से आयोजित करते हैं।

वे कैसे कार्य करते हैं और संबंधित मुद्दे 

• UPSC विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से पाठ्यक्रम का समय-समय पर अद्यतन करके, प्रश्नपत्र निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा का उपयोग करके, मजबूत अंक-संशोधन और पारदर्शिता व गोपनीयता के बीच संतुलन बनाते हुए त्वरित प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से, जिससे मुकदमेबाजी कम होती है।
• इसके विपरीत, राज्य PSCs शायद ही कभी पाठ्यक्रम संशोधित करते हैं, सीमित स्थानीय संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, अंक-संशोधन में संघर्ष करते हैं और जटिल आरक्षण गणनाओं का सामना करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार कानूनी विवाद, देरी और विश्वास में गिरावट होती है। 
• कई अभ्यर्थी UPSC द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करने की प्राथमिकता व्यक्त करते हैं, जो राज्य PSCs में समयबद्ध संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

राज्य PSCs को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्तावित प्रमुख सुधार 

• राज्य PSC भर्ती परीक्षाएँ प्रायः विवादों और कानूनी चुनौतियों से प्रभावित होती हैं, जिससे देरी होती है तथा विश्वास कमज़ोर होता है। 
• मुख्य सुधारों में शामिल होना चाहिए:
  • एक समर्पित कार्मिक मंत्रालय के माध्यम से व्यवस्थित जनशक्ति योजना, पाँच-वर्षीय भर्ती रोडमैप के साथ।
  • संवैधानिक संशोधन, जिसमें सदस्य आयु सीमा 55–65 वर्ष तय हो और योग्यताओं का उल्लेख हो (आधिकारिक सदस्यों के लिए वरिष्ठ सिविल सेवा अनुभव, गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए मान्यता प्राप्त व्यवसायों में 10 वर्ष का अनुभव), विपक्ष से परामर्श के साथ ताकि अखंडता सुनिश्चित हो।
  • UPSC के अनुरूप समय-समय पर पाठ्यक्रम संशोधन, जिसमें सार्वजनिक परामर्श, राज्य-विशिष्ट विषयों के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मिश्रित परीक्षा प्रारूप, सटीक अनुवाद और AI के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय शामिल हों।
  • प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त करना।
  • पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाकर, ये उपाय राज्य PSCs को जीवंत और विश्वसनीय बनाएंगे, UPSC के बराबर।

Source : TH