मृत्युदंड में सबसे दुर्लभ सिद्धांत

पाठ्यक्रम: GS2/शासन व्यवस्था

संदर्भ

• कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार एवं हत्या के लिए संजय रॉय को हाल ही में दोषी ठहराए जाने से व्यापक जन आक्रोश फैल गया है।
  • न्यायालय ने रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन कई लोग मृत्युदंड की माँग कर रहे हैं।

भारत में मृत्युदंड: वर्तमान आँकड़े

• मृत्यु दंड या मृत्यु दंड, भारत में कानूनी दंड का सबसे कठोर रूप है।
• प्रोजेक्ट 39A की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में देश भर में ट्रायल कोर्ट द्वारा 120 मृत्यु की सज़ा सुनाई गई, जबकि वर्ष के अंत तक 561 कैदी मृत्यु की सज़ा पर बने रहे।
  •  यह लगभग दो दशकों में मृत्यु की सज़ा पर दोषियों की सबसे अधिक संख्या है।
  •  इसने यह भी नोट किया कि 2023 में केवल एक मृत्यु की सज़ा की पुष्टि की गई, जिससे यह 2000 के पश्चात् से अपीलीय न्यायालयों द्वारा मृत्यु की सज़ा की पुष्टि की सबसे कम दर वाला वर्ष बन गया।

कानूनी ढाँचा

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • धारा 103 (IPC में धारा 302): हत्या;
  • धारा 71 (IPC में धारा 376A ): बलात्कार जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति लगातार वानस्पतिक अवस्था में चला जाता है;
  • धारा 147 (IPC में धारा 121): भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना;

पक्ष में तर्क

• भारतीय विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट (1962) में मृत्युदंड को बरकरार रखने का समर्थन किया गया।
• यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है, तथा अपराधी को आनुपातिक रूप से दंडित करके पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
• कानून और व्यवस्था बनाए रखना।

मृत्यु दंड के विरुद्ध तर्क

• कम अधिरोपण दर: उच्चतम न्यायालय ने विगत 6 वर्षों में केवल 7 मामलों में मृत्युदंड की पुष्टि की है, जो सीमित उपयोगिता को दर्शाता है।
• मनमानी: व्यक्तिगत न्यायाधीशों के व्यक्तिपरक निर्णयों के कारण सज़ाएँ असंगत हो सकती हैं।
• अमानवीय प्रकृति: दोषियों और उनके परिवारों पर गंभीर मानसिक पीड़ा डालती है, मानवीय गरिमा के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
• प्रक्रियात्मक खामियाँ: सज़ा प्रक्रियाओं में कठोरता और पारदर्शिता की कमी निष्पक्षता को कम करती है।
• आर्थिक असमानता: मृत्युदंड की सज़ा पाने वाले 74.1% कैदी आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, जो प्रणालीगत असमानताओं को उजागर करता है।
• वैश्विक रुझान: वैश्विक स्तर पर दो-तिहाई से अधिक देशों ने कानून या व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है (एमनेस्टी रिपोर्ट, 2021)।

प्रमुख सुधार और दिशा-निर्देश (बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस, 1980 के बाद)

• ‘दुर्लभतम’ सिद्धांत: उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही लगाया जा सकता है, जहाँ अपराध इतना जघन्य हो कि कोई अन्य दंड पर्याप्त न हो।
• बढ़ाने वाले और कम करने वाले कारक:
  • बढ़ाने वाले कारकों में अपराध की क्रूरता, पीड़ित और समाज पर प्रभाव और अपराधी का पिछला रिकॉर्ड सम्मिलित है।
  • घटाने वाले कारकों में आरोपी की आयु, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की संभावना शामिल है।
• समीक्षा और अपील प्रक्रिया: इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा और अपील के कई स्तर शामिल हैं कि निर्णय निष्पक्ष एवं न्यायसंगत है।
  • इसमें अधिकार क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को दया याचिका दायर करने की संभावना शामिल है।
• प्रक्रियात्मक सुरक्षा: इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि आरोपी को कानूनी प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई तक पहुँच प्राप्त हो।
• MHA दिशा-निर्देश: गृह मंत्रालय ने मृत्युदंड की सजा पाने वाले दोषियों के हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मृत्युदंड की सूचना और उसके निष्पादन के बीच न्यूनतम 14 दिनों की अवधि पर बल दिया गया है।

नव गतिविधि

• नवंबर 2024 में, रिपोर्टों ने संकेत दिया कि भारत मनमाने दंड की आलोचनाओं को दूर करने के लिए अपने आपराधिक सजा मानदंडों में सुधार करने की योजना बना रहा है।
  • इसका उद्देश्य सजा को मानकीकृत करने के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली प्रारंभ करना है, जो ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों में प्रणालियों के साथ अधिक निकटता से संरेखित है।

Source: IE