Daily Current Affairs in Hindi – 22 August, 2026

केन-बेतवा लिंक परियोजना का विरोध

समाचार में

मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोग केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें बड़े पैमाने पर विस्थापन, अपने पुश्तैनी वनों के क्षरण तथा अपनी पारंपरिक पहचान के नुकसान की आशंका है।

केन–बेतवा लिंक परियोजना (KBLP)

यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक प्रमुख जल-संसाधन विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही जल-संकट और सिंचाई की समस्याओं का समाधान करना है।

इस परियोजना के अंतर्गत केन बेसिन से बेतवा बेसिन तक जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए दौधन बाँध, एक लिंक नहर तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्य किए जाने हैं।

भारत का संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) ढाँचा

संदर्भ

20 अगस्त 2026 तक, भारत के संशोधित ढाँचे के अंतर्गत ₹4,895.65 करोड़ मूल्य के 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्ताव दर्ज किए गए हैं। यह निवेश को सुगम बनाने के साथ-साथ आवश्यक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने की दिशा में नीति में आए बदलाव को दर्शाता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के बारे में

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आशय एक देश की किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित किसी व्यवसाय में दीर्घकालिक हित और प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए निवेश से है।

इसमें सामान्यतः दीर्घकालिक प्रतिबद्धता शामिल होती है तथा यह पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में पूंजी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय विशेषज्ञता और वैश्विक बाजारों तक पहुँच उपलब्ध करा सकता है।

भारत–यूनाइटेड किंगडम (U.K.) सामरिक एवं रक्षा सहयोग

संदर्भ

नई दिल्ली में आयोजित भारत–यूनाइटेड किंगडम रक्षा परामर्श समूह (DCG) की 25वीं बैठक के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम ने रक्षा-औद्योगिक सहयोग, सैन्य आदान-प्रदान तथा समुद्री सुरक्षा साझेदारी की समीक्षा की।

भारत–यूनाइटेड किंगडम रक्षा सहयोग में प्रमुख घटनाक्रम

रक्षा-औद्योगिक सहयोग: भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत–यूनाइटेड किंगडम विज़न 2035 तथा 10-वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप के अंतर्गत विशेष रूप से अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर ध्यान केंद्रित करते हुए जारी रक्षा-औद्योगिक सहयोग की समीक्षा की।

दोनों देश क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के अंतर्गत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (RMSCE) की स्थापना हेतु सहयोग कर रहे हैं।

भारत का असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र

संदर्भ

भारत इस दशक में पाँच अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों को परिचालन में लाने तथा वर्ष 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 GW तक बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति

स्थापित क्षमता: भारत में वर्तमान में 25 सक्रिय परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी कुल क्षमता 8.7 गीगावाट-इलेक्ट्रिक (GWe) है। देश के परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों ने वर्ष 2024-25 में 56,681 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया।

निरंतर योगदान: परमाणु ऊर्जा का भारत के कुल विद्युत उत्पादन में योगदान लंबे समय से लगभग 3% रहा है।

भारत–ब्राज़ील संबंध

संदर्भ

भारत और ब्राज़ील ने दूरसंचार तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICTs) के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और बेहतर करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत–ब्राज़ील संबंधों का संक्षिप्त विवरण

राजनयिक संबंध: भारत और ब्राज़ील के बीच वर्ष 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा वर्ष 2006 से दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं।

दोनों देशों के बीच क्षेत्रवार सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए गए हैं।

इथेनॉल मिश्रण नीति के बीच चीनी की बढ़ती कीमतें

संदर्भ

गन्ने और खाद्यान्नों को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़े जाने से चीनी एवं खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। यह भारत के इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इथेनॉल क्या है?

इथेनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। इसका उत्पादन गन्ना, मक्का, गेहूँ आदि उच्च स्टार्च वाली फसलों से किया जा सकता है।

अल्कोहल उत्पादन में यीस्ट की सहायता से शर्करा का किण्वन किया जाता है। गन्ने के रस या शीरे में शर्करा सुक्रोज के रूप में उपस्थित होती है, जो टूटकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाती है।

संक्षिप्त समाचार 22-08-2026

समाचार में

PM-AASHA किसानों को सुनिश्चित खरीद, मूल्य स्थिरीकरण तथा प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित तंत्र के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)

इसे सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। यह विभिन्न फसलों एवं विभिन्न बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनेक मूल्य-सहायता तंत्रों को एकीकृत करता है।

यह एक ऐसा ढाँचा है, जिसके माध्यम से सरकार किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।