पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
समाचारों में
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) – लक्ष्य और वर्गीकरण निर्देश, 2025 में व्यापक संशोधनों का एक सेट जारी किया है।
प्राथमिक क्षेत्र ऋण के बारे में
- यह RBI द्वारा अनिवार्य की गई एक नीति है, जिसके अंतर्गत बैंकों को अपने ऋण का एक हिस्सा कृषि, शिक्षा, आवास और लघु उद्योग जैसे प्रमुख विकास क्षेत्रों की ओर निर्देशित करना होता है, ताकि राष्ट्रीय विकास को समर्थन मिल सके।
- नवीनतम संशोधन नवीकरणीय ऊर्जा, सामाजिक अवसंरचना, शिक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाता है तथा कमजोर वर्गों के लिए समर्थन को सुदृढ़ करता है।
PSL निर्देश, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ
- उन्नत अनुपालन ढाँचा: बैंकों को बाहरी लेखा परीक्षक प्रमाणन (या NCDC जैसी संस्थाओं के लिए CAG-पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों) को सुरक्षित करना होगा, ताकि PSL दावों का सत्यापन किया जा सके और मूल बैंक तथा NBFCs या सहकारी समितियों जैसे मध्यस्थों के बीच जोखिमों की दोहरी गणना को रोका जा सके।
- लघु वित्त बैंकों के लिए संशोधित लक्ष्य: लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए PSL आवश्यकता को 75% से घटाकर 60% समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) कर दिया गया है, जो समावेशन लक्ष्यों और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन हेतु एक सुविचारित नियामक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- ग्रामीण ऋण हेतु NCDC का समावेश: बैंकों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को सहकारी समितियों को पुनः ऋण देने के लिए दिए गए ऋण अब औपचारिक रूप से प्राथमिक क्षेत्र ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे, जिससे सहकारी-आधारित ग्रामीण और कृषि ऋण को सुदृढ़ किया जाएगा।
- सह-ऋण की लचीलापन: बैंकों को अन्य वित्तीय मध्यस्थों के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, ताकि PSL लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, जिससे जोखिम साझा करने और अंतिम स्तर तक ऋण वितरण में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
- निर्यात ऋण को PSL के रूप में मान्यता: कृषि और MSMEs को प्रदान किया गया निर्यात ऋण PSL के रूप में माना जा सकता है, जिससे प्राथमिक क्षेत्र नीति को निर्यात संवर्धन एवं रोजगार सृजन उद्देश्यों के साथ संरेखित किया जा सके।
Source :FE
