- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में वर्तमान एवं पूर्व सांसदों तथा विधायकों के विरुद्ध कुल 4,192 मामले विचारण हेतु लंबित हैं।
- 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध आपराधिक मामले विचाराधीन हैं।
- कमजोर अयोग्यता संबंधी कानून: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के अनुसार, उम्मीदवारों की अयोग्यता केवल दोषसिद्धि के बाद होती है। चूँकि मुकदमों के निपटारे में वर्षों लग जाते हैं, इसलिए उम्मीदवार किसी निर्णय के आने से पहले कई चुनाव लड़ लेते हैं। Read More
सांसदों और विधायकों के विरुद्ध 4,000 मामले लंबित
सन्दर्भ
परिचय
