- संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने अपनी पाँच अनुशंसाओं में से दो पर मतदान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी मसौदा प्रतिवेदन को अपनाने का निर्णय स्थगित कर दिया है।
- उद्देश्य: इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर आपराधिक अपराधों के मामलों में दीर्घकालीन न्यायिक अभिरक्षा में रहने वाले व्यक्ति उच्च संवैधानिक पदों पर बने न रहें।
- प्रयोज्यता : यह विधेयक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होगा। Read More
संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक
समाचार में
संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 के बारे में