पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वतंत्रता (1947) के बाद लिए गए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों में से एक माना जाता है।
पृष्ठभूमि और आवश्यकता
- भारत में बैंकिंग मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी, जिसके कारण ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को 1960 के दशक तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहना पड़ा।
- इसके परिणामस्वरूप कृषि, लघु उद्योग और स्वरोज़गार जैसे क्षेत्रों को बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं तक सीमित पहुँच मिली।
- इससे यह धारणा बनी कि निजी बैंक लाभ-उन्मुख हैं और सामाजिक रूप से उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि वे उच्च लागत के कारण ऋणों का विविधीकरण करने से बचते थे।
- इसीलिए 1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि बैंकिंग को नियोजित विकास के अनुरूप बनाया जा सके, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण सुनिश्चित किया जा सके और धन के संकेंद्रण को कम किया जा सके।
1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण
- 1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया एक प्रमुख आर्थिक सुधार था, जिसमें 14 बड़े निजी बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लाया गया ताकि बैंकिंग को समाजवादी और विकासात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जा सके।
- यह 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण जैसी पूर्ववर्ती सुधारों पर आधारित था और भारत की बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ एवं स्थिर बनाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र का एकीकरण एवं विनियमन करने का उद्देश्य रखता था।
सकारात्मक प्रभाव
- वित्तीय समावेशन: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखा नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिससे बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ी।
- प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण: कृषि, लघु उद्योग और कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण प्राप्त हुआ।
- सामाजिक समानता: औद्योगिक घरानों का बैंकिंग पर प्रभुत्व कम हुआ और वित्त को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया।
- आर्थिक वृद्धि का समर्थन: हरित क्रांति और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण में सहायक रहा।
- जन विश्वास: बैंकों में राज्य-समर्थित संस्थानों के रूप में जनता का विश्वास बढ़ा।
नकारात्मक प्रभाव
- संचालन अक्षमता: सार्वजनिक स्वामित्व ने “नौकरशाही” संस्कृति को उत्पन्न किया, जिसमें लालफीताशाही, धीमी निर्णय-प्रक्रिया और ग्राहक-केंद्रितता की कमी रही।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: ऋण वितरण प्रायः वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ।
- लाभप्रदता में गिरावट: बैंक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक लक्ष्यों की ओर मुड़े, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हुई और बार-बार सरकारी पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता पड़ी।
- नवाचार में कमी: प्रतिस्पर्धा की कमी ने तकनीकी और सेवा सुधारों के लिए प्रोत्साहन घटा दिया।
निष्कर्ष और आगे की राह
- 1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण ऋण तक पहुँच का विस्तार करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहा, लेकिन इससे अक्षमता एवं राजनीतिक हस्तक्षेप भी उत्पन्न हुए।
- अतः सुधारों का ध्यान सुदृढ़ शासन, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता और नियामक निगरानी पर होना चाहिए, साथ ही सामाजिक लक्ष्यों एवं दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए बैंकों को अधिक स्वायत्तता या निजीकरण पर विचार करना चाहिए ताकि बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके।
Source: IE
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