पश्चिम एशिया संघर्ष पर UNDP रिपोर्ट

पाठ्यक्रम:GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; GS3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

• हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने ‘मध्य पूर्व में सैन्य वृद्धि: एशिया और प्रशांत में मानव विकास पर प्रभाव’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख निष्कर्ष

• वैश्विक स्तर पर: पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व में सैन्य वृद्धि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर दबाव को और गंभीर बना रही है।
  • ईंधन, मालभाड़ा और इनपुट लागतों में वृद्धि से क्रय शक्ति घट रही है, खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है, बजट पर दबाव पड़ रहा है और आजीविका कमजोर हो रही है।
  • एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक प्रभाव लगभग 299 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है।
  • वैश्विक स्तर पर गंभीर परिदृश्यों में लगभग 88 लाख लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं।
• गरीबी: भारत में गरीबी में वृद्धि का अनुमान लगभग 4 लाख से 25 लाख लोगों तक है, परिदृश्य के अनुसार।
  • सबसे गंभीर अनुमान में लगभग 24.6 लाख लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं।
  • गरीबी दर 23.9% से थोड़ा बढ़कर 24.2% तक हो सकती है।
  • गरीबी में रहने वाले कुल लोगों की संख्या लगभग 35.15 करोड़ से बढ़कर 35.40 करोड़ तक पहुँच सकती है।
• मानव विकास सूचकांक (HDI) पर प्रभाव भारत लगभग 0.03 से 0.12 वर्ष तक मानव विकास प्रगति खो सकता है, जबकि नेपाल और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों में क्रमशः लगभग 0.02 से 0.09 एवं 0.02 से 0.07 वर्ष तक की छोटी हानियाँ हो सकती हैं।
  • ईरान को लगभग 1 से 1.5 वर्ष की HDI प्रगति के बराबर अधिक तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जबकि चीन पर प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित है।
• ऊर्जा और व्यापार निर्भरता: भारत ऊर्जा और उर्वरक आवश्यकताओं के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जहाँ 90% से अधिक तेल की आवश्यकता विदेशों से, मुख्यतः पश्चिम एशिया से आती है।
  • यह क्षेत्र भारत के कच्चे तेल आयात का 40% से अधिक, लगभग 90% LPG आयात और 45% से अधिक उर्वरक आयात उपलब्ध कराता है, जबकि घरेलू यूरिया उत्पादन भी आयातित LNG पर काफी निर्भर है।
• आर्थिक प्रभाव: पश्चिम एशिया भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, जो भारत के लगभग 14% निर्यात और 20.9% आयात का हिस्सा है।
  • भारत के गैर-तेल निर्यात, जिनकी कीमत लगभग 48 अरब डॉलर है, में बासमती चावल, चाय, रत्न और आभूषण, तथा परिधान शामिल हैं।
  • LNG की बढ़ती कीमतें भारत सहित कुछ देशों को अधिक कोयला उपयोग की ओर धकेल रही हैं।
  • मालभाड़ा अधिभार, बीमा लागत और आपूर्ति श्रृंखला विलंब के कारण क्षेत्र के 36 में से 25 देशों में व्यापार व्यवधान हो रहा है।
• खाद्य सुरक्षा और कृषि: ईंधन लागत में वृद्धि और खाड़ी देशों से प्रेषण में कमी के कारण खाद्य असुरक्षा और गंभीर हो सकती है।
  • भारत को खरीफ (मानसून) फसल मौसम के दौरान समयगत जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
  • यूरिया भंडार (6.11 मिलियन टन) केवल अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
• प्रेषण और श्रम पर प्रभाव: लगभग 93.7 लाख भारतीय जीसीसी देशों में रहते हैं और खाड़ी से आने वाले प्रेषण भारत के कुल प्रेषण का लगभग 38–40% हिस्सा बनाते हैं।
  • खाड़ी की आर्थिक गतिविधियों में मंदी इन प्रवाहों को कम कर सकती है और दक्षिण एशिया में घरेलू आय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
• रोज़गार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME): भारत की लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक है, जिससे यह आर्थिक आघातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
  • आतिथ्य, निर्माण, रत्न, और विनिर्माण जैसे MSME क्षेत्रों को उच्च लागत, आपूर्ति की कमी, नौकरियों का नुकसान और कार्य घंटों में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें प्रवासी और अनौपचारिक श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
  • अतिरिक्त क्षेत्रीय दबावों में चिकित्सा उपकरणों के कच्चे माल की लागत में लगभग 50% वृद्धि और दवाओं की थोक कीमतों में 10–15% वृद्धि शामिल है।

सुझाव

• संघर्ष के नकारात्मक प्रभावों के बावजूद, देशों के पास दीर्घकालिक लचीलापन सुदृढ़ करने का अवसर है, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करके।
• देशों को स्थानीय और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना होगा।
• ऊर्जा और खाद्य प्रणालियों का विविधीकरण करना होगा ताकि भविष्य की कमजोरियों को कम किया जा सके।

स्रोत :TH